वर्षपूर्तीची एक कुदळ खड्डेमुक्तीसाठी !

राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला ३१ आॅक्टोबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होत असून, त्या दिवशी राज्यभरात रस्ते दुरुस्तीच्या तब्बल एक हजार कामांचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे.

-  यदु जोशी,  मुंबईराज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला ३१ आॅक्टोबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होत असून, त्या दिवशी राज्यभरात रस्ते दुरुस्तीच्या तब्बल एक हजार कामांचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला असून एकूण ६ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.राज्य आणि मुख्य जिल्हा रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राबविली जाणार आहे. केवळ डागडुजी न करता खड्डे असलेले अर्धा, एक किलोमीटरचे अख्खे रस्तेच दुरुस्त करण्यात येणार आहेत. राज्य रस्त्यांवरील खड्डे ३० नोव्हेंबरपर्यंत बुजविण्यात येतील तर जिल्हा मार्गांची खड्डेमुक्ती ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रस्त्यांच्या कामातील भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी नवीन योजना आणली आहे. राज्यातील रस्ते यापुढे ‘इंडियन रोड काँग्रेस’च्या मानकांनुसार बांधण्यात येणार आहेत. त्याचा प्रारंभही ३१ आॅक्टोबरला करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने बांधलेले रस्ते बांधकाम विभागाच्या तुलनेने फारच दर्जेदार असतात. त्याच दर्जाचे रस्ते आता बांधकाम विभाग बांधेल. सूत्रांनी सांगितले की, हजारो कोटींची ही कामे करताना राजकीय भेदाभेद न करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. केवळ भाजपा-शिवसेनेच्या आमदारांच्याच मतदारसंघांमध्ये कामे करण्याचा संकुचितपणा न दाखविता खरोखर गरज असेल तिथे कामे करण्याचे धोरण आखण्यात आले असून, वर्षपूर्तीच्या जल्लोषात यानिमित्ताने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनाही सामावून घेतले जाणार आहे. 4500कोटी रुपये खर्चून राज्यातील २ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. त्यात रस्त्यांचे रुंदीकरण, जास्तीचे थर टाकणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाने मजबुतीकरण आदी कामांचा समावेश असेल. 500किलोमीटर लांबीचे राज्य महामार्ग यंदा बांधण्यात येतील. त्यावर एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. पुढील वर्षी एक हजार कोटी रुपये खर्चून आणखी ५०० किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. 2015-16च्या अर्थसंकल्पात बांधकाम विभागासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीव्यतिरिक्तचा निधी या कामांसाठी देण्यात येणार आहे. त्यासाठीची तरतूद विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे केली जाणार आहे. बांधकाम विभागाकडून या आणि अन्य रस्त्यांसाठी १७५० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव वित्त विभागाला दिला जाणार आहे.