‘जलयुक्त शिवार’ची कामे तीन महिन्यांत पूर्ण करा

जलयुक्त शिवार योजना ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ती यशस्वी व्हावी यासाठी मी स्वत: गावोगावी फिरत आहे. ही कामे म्हणजे काही मोठी रचनात्मक कामे वा इमारतींची बांधकामे नाहीत

नाशिक : जलयुक्त शिवार योजना ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ती यशस्वी व्हावी यासाठी मी स्वत: गावोगावी फिरत आहे. ही कामे म्हणजे काही मोठी रचनात्मक कामे वा इमारतींची बांधकामे नाहीत, त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील कामांचीच ही परिस्थिती असेल तर दुसऱ्या टप्प्यातील कामे कशी पूर्ण होणार, असा सवाल करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. येत्या तीन महिन्यांत कामे पूर्ण करा, त्यासाठी सामाजिक संस्थांकडून प्रसंगी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. नाशिक महसूल विभागातील आढावा बैठक गुरुवारी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात झाली.नाशिक विभागात जलयुक्त शिवार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील जवळपास २० टक्के कामे अपूर्ण आहेत. धुळे जिल्ह्यातील पाच कामांना जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही, आदी बाबी लक्षात येताच, फडणवीस यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनाच जाब विचारत कोणत्याही सबबी न सांगता कामे पूर्ण करा, असे आदेश दिले. नगर जिल्ह्यातील २४ कामे ५० ते ८० टक्के इतकी झाली आहेत. या कामांमध्ये प्रामुख्याने संगमनेर येथील कामांच्या निविदा काढण्यास उशीर झाला आहे. साक्री तालुक्यातील १४ कामेदेखील ५० ते ८० टक्केच झाली आहेत. मात्र पाऊस थांबल्यानंतर कामे होतील, अशी माहिती कृषी अधिकाऱ्यांनी दिली. नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथील तीन गावांची कामे सुरू झालेली नाहीत. काही ठिकाणी ग्रामस्थांनी हरकती घेतल्यामुळे कामे सुरू करण्यास विलंब झाल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ही अकार्यक्षमता असल्याचे सांगून अपूर्ण कामे तत्काळ पूर्ण करा व दुसऱ्या टप्प्यातील कामांवर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना केली. (प्रतिनिधी)शिर्डी, सिद्धिविनायक संस्थेकडून मदत देऊ नाशिक विभागात जलयुक्त शिवार योजनेत सन २०१६-१७ या वर्षासाठी मंजूर केलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी जवळपास सहाशे कोटींचा निधी कमी पडत आहे. गेल्या वर्षी झालेली कामे व त्यातून प्राप्त निधी पाहता, किमान चालू वर्षाची कामे पूर्ण करण्यासाठी चारशे कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मिळावा, अशी मागणी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिर्डी, सिद्धिविनायक ट्रस्ट तसेच खासगी कंपन्यांच्या सीएसआरमधून प्रसंगी पैसे उपलब्ध करून देऊ, असे आश्वासन दिले.