मुंबई - राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या परतीच्या पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने अगदी कालपर्यंत युद्धपातळीवर नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात मदत व पुनर्वसन तसेच कृषी विभागाला निर्देश देण्यात आले.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या काही दिवसात राज्यात परतीच्या पावसाचा फटका पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना बसला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकामी विशेष लक्ष घालावे. पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देवून त्यांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांकडून प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळात झालेले महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे...
- नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार. शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार (नियोजन विभाग)
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार. या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर (सामान्य प्रशासन विभाग)
- ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार. (परिवहन विभाग)
- 5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण (माहिती तंत्रज्ञान विभाग)
- मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)
- भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार (सहकार विभाग)
- “महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क" (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य (पणन विभाग)
- राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार. (गृह विभाग)
- माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार (वित्त विभाग)
- बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा (जलसंपदा विभाग)
- राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार. (वित्त विभाग)
- महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय. (वित्त विभाग)
- 1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता 2500 मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार. (सहकार विभाग)
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"