शेतकरी वाऱ्यावर : प्रिमीयम कोट्यवधींचे अन् लाभ मात्र तोकडा संतोष अरसोड - यवतमाळ पिकांच्या संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांना बँकाकडून पीक विमा काढण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. कृषी विभागही पीक विम्यासाठी आग्रही असतो. नापिकी होवूनही शेतकऱ्यांना हा विमा मिळत नाही. २०१३ चा खरीप हंगाम पुरता उद्ध्वस्त होवूनही पीक विमा कंपन्या पावसासारख्याच गायब झाल्या आहेत. यामुळे आता विमा काढणाऱ्या कंपन्यांवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास उडाला आहे.गेल्या खरीप हंगामात यवतमाळ जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. दोन लाख हेक्टरवरील पिकांचे पन्नास टक्क्यावर नुकसान झाले. चार हजार ६४६ हेक्टरवरील जमीन खरडून गेली. आणेवारीसुध्दा पन्नास टक्केच्या आत आली. दुबार-तिबार पेरणीने शेतकरी आर्थिक चकव्युहात सापडले. त्यानंतर रबी हंगामात गारपिटीने एक लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट केलीत. खरीप हंगामात विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना एवढ्या भीषण स्थितीतही विमा मिळण्याची चिन्हे दिसत नसून लोकप्रतिनिधी मात्र गप्प आहेत. कापूस, सोयाबीन, मूग आणि उडीद या पिकांकरीता अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी आॅफ इंडियाच्यावतीने पीक विमा योजना राबविण्यात येते. कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना विमा काढण्याची सक्ती करण्यात येते. मात्र भरपाई ठरविण्याची पध्दत किचकट असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे पीक संरक्षण कमी आणि कंपन्यांचे जादा असा प्रकार होत आहे. विमा काढूनही शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नसल्यामुळे या कंपन्याविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात संतापाची लाट उसळली आहे. संपूर्ण विदर्भातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या नावाखाली कंपनीने कोट्यवधी रूपयाने गंडा घातल्याची चर्चा सर्वत्र ऐकू येते. विमा काढणाऱ्या कंपनीवर कुणाचेही नियंत्रण नसते. गेल्या तीन वर्षात ७० ते ८० टक्के पेक्षा कमी उत्पादन झालेल्या संपूर्ण मंडळातील शेतकऱ्यांना या पीक विम्याचा लाभ घेता येईल, ही अटही जीवघेणी आहे. पीक विमा काढत असताना शेतकऱ्यांनाही रक्कम भरावीच लागते. खरीप हंगाम २०१३-१४ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील दोन लाख १२ हजार ८९१ सभासदांनी पीक विम्यापोटी कंपनीकडे सहा कोटी ९६ लाख १९ हजार रूपये जमा केलेत. त्या हंगामात जिल्हयातील शेती नैसर्गिक प्रकोपाने उद्ध्वस्त झाली.
पीक विम्याच्या नावानं कंपनीचं ‘चांगभलं’
By admin | Updated: July 4, 2014 01:06 IST