नियमनमुक्तीचा पेच सोडविण्यासाठी समिती नेमणार

भाजीपाला आणि फळे नियमनमुक्तीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी पणन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार

मुंबई : भाजीपाला आणि फळे नियमनमुक्तीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी पणन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून या समितीत सरकार, प्रशासन, शेतकरी, व्यापारी, माथाडी आणि बाजार समित्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल, अशी माहिती पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. येत्या ६ आॅगस्टपर्यंत ही समिती राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करणार असल्याचेही खोत यांनी स्पष्ट केले. नियमनमुक्तीच्या निर्णयामुळे व्यापा-यांनी पुकारलेला बंद आणि माथाडी कामगारांमधील नाराजीबाबत राष्ट्रवादीचे सदस्य नरेंद्र पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. नियमनमुक्तीचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने कृषी उत्तन्न बाजार समित्यांमधील व्यापा-यांवर बंधने घातली. मात्र, अन्य व्यापारी उद्योगपतींना सूट मिळाली. राज्यात सुमारे साडेतीनशेहून अधिक कृषी उत्तन्न बाजार समित्या आहेत. या समित्यांमधील व्यापारी कायद्याच्या चौकटीत व्यापार करतात. त्यामुळे सरकारने व्यापा-यांचेही हित सांभाळणे अपेक्षित आहे. नियमनमुक्तीबाबत सरकारने चर्चेद्वारे योग्य धोरण ठरवावे. यासंदर्भात राज्य सरकारने समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अद्यापही ही समिती नियुक्त झालेली नाही. तसेच व्यापा-यांच्या संपकाळात बंद केलेले चेकनाके पुन्हा सुरु करावेत, अशी मागणी आ. पाटील यांनी यावेळी केली. यावर माथाडी, व्यापारी आदींच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने पणनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.