ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. 30 - जॉली एलएल. बी-२ या चित्रपटात सकृदर्शनी वकिली व्यवसायाची चेष्टा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेची बेअदबी केल्याचा आरोप करणारी याचिका जनहित याचिकेत परावर्तित करण्याची व तशी दुरुस्तीची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाला औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या. एस. एस. पाटील यांनी आज (सोमवारी ) याचिकाकर्त्यास दिली. याचिकाकर्त्याच्या आक्षेपांच्या अनुषंगाने चित्रपटाचे परीक्षण करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यासाठी खंडपीठाने ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे आणि व्ही. जे. दीक्षित तसेच डॉ. प्रकाश आर. कानडे यांची समिती नेमली आहे. चित्रपटाच्या निर्मात्याने दोन दिवसात या समितीला जॉली एलएल. बी-२ चित्रपट दाखवावा. समितीने न्यायालयाचे मित्र (अमिकसक्युरी) म्हणून ३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी खंडपीठात अहवाल सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. नांदेड येथील अॅड. अजयकुमार वाघमारे यांनी अॅड. पंडितराव अणेराव यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. चित्रपटातील अवमानकारक शब्द, आक्षेपार्ह दृष्य आणि एलएलबी शब्द वगळावेत तोपर्यंत चित्रपट प्रदर्शित करू नये. चित्रपटात लखनौ येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाची इमारत आणि नामफलक दाखविला आहे. न्यायालय परिसरात ग्रुप डान्स दाखविला आहे. म्हणून संबंधितांविरुद्ध फौजदारी अवमानाची कारवाई करावी, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.आक्षेपार्ह चित्रीकरणामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान झाला आहे. सिनेमाच्या ट्रेलर नंबर-१ मध्ये वकील आणि पोलीस अधिकारी न्यायालयात पत्ते खेळतात, न्यायमूर्तींच्या आसनासमोर धावून जातात, न्यायमूर्तींसमोर मारामारी आणि बीभत्स नृत्यही करतात. चित्रपट सत्य घटनेवर आधारित आहे, असे लिहून निर्माता व दिग्दर्शकांनी न्यायव्यवस्थेची बेअदबी आणि वकिली व्यवसायाची चेष्टा केली आहे. न्यायालयातील वरील प्रकारचे गैरवर्तन पाहून इतर लोकही तसे करण्यास प्रवृत्त होतील. लोकांच्या मनात न्यायालयाबद्दल आदर राहणार नाही आदी आक्षेप याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. वसंतराव डी. साळुंके यांनी सुनावणीच्या वेळी घेतले. त्यांनी या चित्रपटाच्या ट्रेलर क्रमांक-२ची सीडी आणि छायाचित्रे न्यायालयात सादर केली. यातसुद्धा वरीलप्रमाणेच दृष्य आणि संवाद असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रतिवादींतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. एम. शहा यांनी न्यायालयास सांगितले की, १० फेब्रुवारी २०१७ रोजी १० देशांमध्ये जवळपास ४०० चित्रपटगृहात हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. केवळ ट्रेलरवरून याचिकेची दखल घेऊ नये. चित्रपट पाहूनच निर्णय घ्यावा. सेन्सॉर बोर्डाने ट्रेलरला प्रमाणपत्र दिले आहे, याबाबत बोर्ड सक्षम आहे.