अमरावती : उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा:यांच्या रिक्त पदांची भरती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नतीबाबतचे अधिकार आता विभागीय महसूल आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची रचना केली असून, याबाबतचे आदेश शासनाने नुकतेच जारी केले आहेत.
शासकीय यंत्रणोमार्फत राज्यात सर्वच शाळांची पटपडताळणी केल्यानंतर दोन वर्षापासून शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. 2 मे 2क्12 पासूनची ही बंदी प्राथमिकपासून उच्च माध्यमिक शाळांर्पयत लागू होती. 2क् जून 2क्14 च्या शासन निर्णयानुसार ही बंदी उठविली. तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक भरतीसाठीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका:यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य आणि प्राथमिकसाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी तसेच माध्यमिकसाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांचा समावेश आहे. यापूर्वी शिक्षक भरतीचे अधिकार शिक्षणाधिका:यांना होते. याबाबतचे त्यांचे अधिकार गोठविण्यात आले आहेत. प्राथमिक आणि माध्यमिक प्रमाणोच उच्च माध्यमिक विभागासाठीही शासनाने 19 जुलैच्या आदेशानुसार शिक्षक पद भरतीसाठी महसूल विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीमध्ये समाजकल्याण विभागीय उपायुक्त आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालकांचा समावेश आहे.
त्यापूर्वी उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या मान्यता शिक्षण उपसंचालकांच्या स्वाक्षरीने होत होत्या. त्यामुळे सध्यातरी शिक्षण उपसंचालकांचे अधिकार गोठविल्याचे दिसून येते.
उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक आणि कर्मचा:यांची भरती विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या परवानगीने होत होती. आता पद भरतीसाठीच्या परवानगीपासून ते वैयक्तिक मान्यतेर्पयतचे अधिकार महसूल विभागाच्या आयुक्तांना दिले आहेत. (प्रतिनिधी)