पाकिस्तानी नागरिकाला देश सोडण्याचा आदेश

२००७ मध्ये देशामधून बाहेर पाठवलेला पाकिस्तानी नागरिक वसीम-उर-रेहमान शहा पुन्हा देशात परतल्याने उच्च न्यायालयाने त्याला दहा दिवसांत देश सोडण्याचा आदेश दिला.

मुंबई : २००७ मध्ये देशामधून बाहेर पाठवलेला पाकिस्तानी नागरिक वसीम-उर-रेहमान शहा पुन्हा देशात परतल्याने उच्च न्यायालयाने त्याला दहा दिवसांत देश सोडण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर तो देशात दिसल्यास पोलिसांनी त्यावर कारवाई करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.पाकिस्तानच्या वसीम-उर-रेहमान शहाला २००७ मध्ये भारतातून पाकिस्तानात पाठवण्यात आले. मात्र २०१० मध्ये त्याने पुन्हा देशात प्रवेश मिळवला. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये त्याच्या व्हिसाची मुदत संपल्याने केंद्र सरकारने त्याला देश सोडण्याचा आदेश दिला. त्याविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली. आता पुन्हा मुदत संपल्याने त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. आजोबा मूळचे भारतीय असल्याने आपल्यालाही भारताचे नागरिकत्व मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज केला आहे. भारताचे नागरिकत्व मिळेपर्यंत आपल्याला भारतात राहण्याची परवानगी द्यावी व पोलिसांना आपल्याविरुद्ध कारवाई न करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी वसीम याने केली आहे.मात्र केंद्र सरकारने वसीमचे आजोबा भारतीय असले तरी तो भारतीय नसल्याने त्याला भारताचे नागरिकत्व देण्यास नकार दिल्याचे खंडपीठाला सांगितले. कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेल्या बाबी वसीम याने पूर्ण न केल्याने सरकारने त्याला नागरिकत्व दिलेले नाही, असे केंद्र सरकारने खंडपीठाला सांगितले.उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत वसीम याला भारतात राहण्याचा अधिकार नाही, असे म्हणत त्याला दहा दिवसांत देश सोडण्याचा आदेश दिला. दरम्यानच्या काळात त्याला दररोज भांडुप पोलीस स्टेशनमध्ये हजेरी लावण्याचे निर्देश दिले. वसीम याच्याबरोबर त्याची पत्नीही असल्याने तिलाही देश सोडावा लागणार आहे. वसीमचे आजोबा सुफी संत असल्याने त्यांची जागा चालवण्यासाठी तो इथे आल्याचे त्याने याचिकेत म्हटले आहे. ‘माझ्या आजोबांनी येथे अनेक दर्गे बांधले. त्यांनी त्यांच्या मृत्यूपत्रात मला वारसदार केले आहे. त्यामुळे त्यांचे काम पुढे चालवण्यासाठी मला भारताचे नागरिकत्व द्यावे,’ असे वसीम याने याचिकेत म्हटले आहे.तर त्याच्या याचिकेत मध्यस्थी करणाऱ्या अर्जदाराने वसीम दर्ग्यांमधून भारतविरोधी भाषणे देऊन लोकांना चिथावत असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. वसीम दर्ग्यांची जागा बळकावण्यासाठी येथे आला आहे. येथील दर्ग्यांच्या कामात व्यत्यय आणत आहे. तसेच दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मध्यस्थी अर्जदाराने अर्जात नमूद केले आहे.२०१२ मध्ये वसीम राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय लाल दिव्याची गाडी घेऊन फिरत असल्याने चांगलाच चर्चेत आला होता. उच्च न्यायालयाने त्या वेळीही त्याच्यावर कारवाई करण्याचा आदेश पोलिसांना दिला होता. (प्रतिनिधी)