बाद अडीच कोटींच्या नोटा जमा करून घ्या, औरंगाबाद खंडपीठात याचिका

(दि.8 नोव्हेंबर ) शिल्लक रक्कम 2 कोटी 37 लाख 61 हजार रुपये जमा करून घेण्याचे निर्देश उस्मानाबादच्या आयसीआयसीआय बँकेस द्यावेत

ऑनलाइन लोकमतऔरंगाबाद, दि. 27 - केंद्र शासनाने नोटाबंदी जाहीर केली त्या दिवसाअखेरची (दि.8 नोव्हेंबर ) शिल्लक रक्कम 2 कोटी 37 लाख 61 हजार रुपये जमा करून घेण्याचे निर्देश उस्मानाबादच्या आयसीआयसीआय बँकेस द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मल्टी स्टेट को-आॅप. क्रेडिट सोसायटी लि. यांनी खंडपीठात केली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे सुटीतील न्यायमूर्ती व्ही.के. जाधव यांनी मंगळवारी दिले. याचिकेची पुढील सुनावणी 29 डिसेंबरला होणार आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील केशेगाव येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मल्टी स्टेट को-आॅप. क्रेडिट सोसायटी लि. कार्यरत असून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात या क्रेडिट सोसायटीच्या 37 शाखा असून, त्यात एकूण 45 हजार 210 खातेदार आहेत. उस्मानाबाद येथे त्यांचे मुख्यालय आहे. या क्रेडिट सोसायटीचे खाते उस्मानाबादच्या आयसीआयसीआय बँकेत आहे. गेल्या चार वर्षांपासून याचिकाकर्ते या बँकेसोबत नियमितपणे आर्थिक व्यवहार करतात. केंद्र शासनाने 8 नोव्हेंबर 2016च्या मध्यरात्रीनंतर 500 आणि 1000 रुपयांच्या चलनी नोटा व्यवहारातून बाद केल्या. चलनातून बाद नोटांच्या स्वरुपातील रकमा संबंधितांनी 30 डिसेंबर 2016 पर्यंत आपापल्या बँकेच्या खात्यात जमा करावेत, असे केंद्र शासनाने जाहीर केले. नोटाबंदी 8 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून लागू झाली. मात्र, 8 नोव्हेंबरला दिवसभर सर्व आर्थिक व्यवहार जुन्या 500 आणि 1000 रुपयांसह इतर चलनी नोटांमध्ये झाले होते. परिणामी याचिकाकर्त्या क्रेडिट सोसायटीच्या सर्व 37 शाखांमध्ये बाद झालेल्या चलनी नोटांच्या स्वरुपातील 8 नोव्हेंबर अखेरची शिल्लक 2 कोटी 37 लाख 61 हजार आहे. ही रक्कम जमा करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे बँक खाते असलेल्या आयसीआयसीआय बँकेस केली. मात्र, बँकेने केवायसी फॉर्म सादर करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वीच केवायसी फॉर्म दाखल केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर बँकेने पुन्हा केवायसी फॉर्म दाखल करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी 16 नोव्हेंबर रोजी तो फॉर्म दाखल केला. त्यानंतर बँकेने त्यांच्याकडे नोटा ठेवण्यासाठी जागा नाही, असे कारण दर्शवून 7 दिवस वाट पाहण्यास सांगितले. शेवटी 20 डिसेंबर 2016 रोजी बँकेने कुठलेही वैध कारण न देता वरील रक्कम जमा करून घेण्यास नकार दिला.बँकेने वरील रक्कम जमा करण्यास नकार दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार दाखल करून त्यांची रक्कम जमा करून घेण्याचे निर्देश बँकेला देण्याची विनंती केली. याचिकाकर्त्यांची जवळपास अडीच कोटी रुपयांची शिल्लक रक्कम जमा करण्यास शासनाने जुन्या चलनी नोटा जमा करण्यासाठी नेमून दिलेल्या मुदतीच्या (30 डिसेंबर 2016च्या) अगदी दहा दिवस आधी 20 डिसेंबरला कुठलेही वैध कारण न दर्शविता आयसीआयसीआय बँकेने नकार दिला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी नाईलाजाने अ‍ॅड. वसंतराव डी. साळुंके यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.आज सदर याचिका सुनावणीस निघाली असता याचिकाकर्त्यातर्फे वरील बाबी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. मात्र, रिझर्व्ह बँकेचे वकील श्रीकांत अदवंत यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, नोटाबंदी संदर्भातील देशभरातील सर्व याचिका केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच चालतील, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यावर बँकेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, संबंधित बँक वरील रक्कम जमा करुन घेण्यास कुठलेही वैध कारण न दर्शविता टाळाटाळ करीत आहे. आहे. 30 डिसेंबरपर्यंत त्यांनी वरील रक्कम जमा करुन न घेतल्यास याचिकाकर्त्या क्रेडिट सोसायटीसह त्यांच्या 45 हजार 210 खातेदारांचे आर्थिक नुकसान होईल. केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅड. भूषण कुलकर्णी यांनी तर राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. पाटील काम पाहत आहेत.