Maharashtra Politics: आताच्या घडीला राज्याच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडताना दिसत आहेत. अनेकविध मुद्द्यांवरून आरोप-प्रत्यारोप होताना पाहायला मिळत आहेत. यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना पत्र लिहिल्याचे सांगितले जात आहे. या पत्रात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदींना आपण हस्तक्षेप करून योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश आपल्या स्तरावरून द्यावेत, अशी विनंती केली आहे.
साखर निर्यातीसाठी (Sugar Export) कोटा पद्धतीऐवजी खुलं धोरणच सुरु ठेवावे, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. साखरेच्या बाबतीत सध्याचे खुले निर्यात धोरणच सुरु ठेवावे. कोटा पद्धतीने साखर निर्यात करण्यास महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांचा विरोध आहे. यामुळे कारखान्यांना मर्यादा येतील, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यात म्हटले आहे.
यासंदर्भात आपण हस्तक्षेप करावा
यासंदर्भात आपण हस्तक्षेप करुन वाणिज्य तसेच ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना केली आहे. सन २०२१-२२ मध्ये साखर निर्यातीच्या बाबतीत केंद्र सरकारने खुले धोरण स्वीकारल्याने जगात साखर निर्यातीत भारत मोठा निर्यातदार ठरला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आणि परकीय चलन वाढले, असे नमूद करत, यंदापासून साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धत लागू करण्यात येणार आहे असे कळते. मात्र, ही पद्धत आपल्या कारखानदारांना तोट्याचीच आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
निकोप व्यवसायाची संधी राहणार नाही
मार्चपर्यंत देशातील गळीताचा हंगाम संपतो. एक एप्रिलपासून ब्राझीलमधील हंगाम सुरु होतो आणि स्पर्धा निर्माण होऊन इतर साखर निर्यातदार देशांना त्याचा फायदा होतो. शासनाला साखर निर्यातीसाठी कोणतेही अर्थसहाय्य करावे लागत नाही. कोटा पद्धतीमुळे ज्या कारखान्यांना निर्यातीत रुची नाही ते देखील प्रत्यक्ष निर्यात न करता पैसा कमवण्यासाठी त्यांचा कोटा इतरांना हस्तांतरित करु शकतात. कोटा पद्धतीमुळे अनावश्यकरित्या प्रशासकीय अडथळे निर्माण होईल तसेच पारदर्शकता राहणार नाही. तसेच निकोप व्यवसायाची संधी राहणार नाही, असेही एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलेले आहे.
दरम्यान, सध्या कच्च्या तेलाच्या किंमती जास्त असल्याने ब्राझीलसाठी साखरेपेक्षा इथेनॉल उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत करणे फायदेशीर ठरत आहे. पुढील काळात मात्र कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरण्याची शक्यता असल्याने ब्राझील देखील इथेनॉलपेक्षा साखर उत्पादनावर भर देण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे भारताला तोटा होऊ शकतो. राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन तसेच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामधील खासगी क्षेत्रातील कारखाने या सर्वांची मागणी खुल्या साखर निर्यात धोरणाचीच अंमलबजावणी करण्याचीच आहे. त्यामुळे या प्रकरणी संबंधित मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश आपल्या स्तरावरुन द्यावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"