मुंबई - स्वयंपुनर्विकासासाठी मुंबई बँकेकडे १६०० प्रस्ताव येतात परंतु मुंबई गृहनिर्माण म्हाडाकडे फक्त ४५ प्रस्ताव येतात. त्या ४५ पैकी ४२ प्रस्तावांना मान्यता दिली जाते. या गतीने मी समाधानी नाही. इतके कमी प्रस्ताव का येतात याचा विचार करा असं सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. गृहनिर्माण खात्याची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे.
मुंबई जिल्हा बँकेच्या वतीने चारकोप येथील श्वेतांबरा स्वयंपुनर्विकास गृहनिर्माण प्रकल्पातील रहिवाशांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते चावी वाटप करण्यात आले. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी गृहनिर्माण विभागातील कारभारावर जाहीर नाराजी व्यक्त करत अधिकाऱ्यांना तंबी दिली. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, स्वयंपुनर्विकासासाठी आज १५०० सोसायट्यांचे प्रस्ताव आले आहेत. मुंबई गृहनिर्माण आणि म्हाडाने मागच्या काळात एक खिडकी योजना आणली. त्यात ४५ प्रस्ताव प्रशासनाला आले, त्यातील ४२ प्रस्तावाला तुम्ही मान्यता दिली. परंतु मी या गतीने समाधानी नाही. मुंबई जिल्हा बँकेकडे १६०० प्रस्ताव आले आहेत, मग तुमच्याकडे ४५ प्रस्ताव का आले याचा विचार करा. हे सगळे १६०० प्रस्ताव तुमच्याकडे का आले नाहीत. त्याला अद्याप मान्यता का मिळाली नाही याचा अर्थ आपण जी एक खिडकी योजना सुरू केलीय त्यात लोकांना अडचणी आहेत असं त्यांनी सांगितले.
तसेच स्वयंपुनर्विकास म्हटल्यावर अनेक दलालांची दुकाने बंद होत आहेत. ज्यांची दुकाने बंद होतायेत ते खोडा घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण मागच्या काळात जसं इमारतीच्या प्रस्तावावर काही जणांनी पैसे मागितले त्या क्षणी आम्ही संबंधितांना निलंबित केले. स्वयंपुनर्विकासात कुणीही खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला त्याची नोकरी वाचवता येणार नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे आणि तसे काम केले पाहिजे. त्यामुळे एक खिडकी योजना अधिक प्रभावी कशी करता येईल त्यादृष्टीने काम झाले पाहिजे अशी तंबीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.
दरम्यान, मुंबई शहरात स्वयंपुनर्विकास योजनेचा पहिल्यांदा आम्ही २०१८ साली जीआर काढला. परंतु २०१९ ला आपलं सरकार गेल्याने स्वयंपुनर्विकास योजनेला ब्रेक लागला. त्यानंतर जेव्हा आपलं सरकार आलं तेव्हा मुंबईच्या इतिहासातील सर्वात मोठी गृहनिर्माण परिषद आपण घेतली. त्या परिषदेत एकूण १८ मागण्या माझ्यासमोर ठेवल्या त्यातील १६ मागण्या मान्य करून आपल्या सरकारने त्याचा जीआर काढला. त्यातून स्वयंपुनर्विकासाला मोठी चालना मिळाली. आज मुंबईतल्या मराठी माणसाला ४०० स्क्वेअर फुटावरून ११०० स्क्वेअर फूट घर मिळतंय त्याचा आनंद आहे असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.
पारदर्शक एक खिडकी योजना हवी
एक खिडकीतून आत गेले तर १०० दरवाजे ठोठवावे लागतात अशी सिंगल विंडो सिस्टम नको. सिंगल विंडोचा अर्थ एकदा आपण त्यात गेलो तर आपले कामच झाले पाहिजे अशी एक खिडकी योजना हवी. स्वयंपुनर्विकासाबाबत जेवढ्या सेवा आहेत त्या सेवा हक्क कायद्यात समाविष्ट करायच्या आणि त्या डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून द्यायच्या. त्यात कुठलाही मानवी हस्तक्षेप राहणार नाही. कुणीही काही मागणी करू शकणार नाही अशाप्रकारे पारदर्शक विंडो येणाऱ्या काळात निश्चितपणे तयार करू असंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
प्रीमियमवर ३ वर्षापर्यंत व्याजमाफी
स्वयंपुनर्विकासावेळी आधी प्रीमियम भरावा लागतो, त्यानंतर काम सुरू व्हायला २-३ वर्ष लागतात. मग त्याचा बोझा हा तिथल्या नागरिकांवर पडतो. बिल्डरजवळ पैसा असतो, तो भरू शकतो. अनेकदा लोक स्वयंपुनर्विकासाकडे याकरता येत नाहीत कारण आधीचे पैसे कुठून भरायचे. मागच्या काळात आपण त्यात मुभा दिली आणि हे पैसे ३ वर्षात भरता येतील असं सांगितले. पण आपण त्यात अट टाकली, ३ वर्षात पैसे भरा मात्र त्यावर साडे आठ टक्के व्याज घेतो. त्यामुळे सोसायटीला बँकेचे व्याज आणि प्रीमियमचे व्याज असे डबल व्याज भरावे लागते म्हणून स्वयंपुनर्विकाबाबत प्रीमियमवरील व्याज रद्द करण्याची घोषणा, ३ वर्षापर्यंत व्याजमाफी असेल. स्वयंपुनर्विकास करायचा ठरवला तर लोकांना ५ वर्षात तिथे जाता आलं पाहिजे. पुढच्या एक वर्षात म्हणजे मार्च २०२६ पर्यंत जेवढे प्रकल्प येतील त्यावर ही व्याजमाफी लागू असेल. त्यानंतर लोकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादावर आम्ही निर्णय घेऊ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.