राजेश निस्ताने - यवतमाळ
शासनाने राज्यातील 44 टोल नाके मुदतीपूर्वीच बंद केले. त्यापोटी या टोल नाक्यांना शासनाकडून दोन हजार कोटींचा परतावा अपेक्षित आहे. नेमका किती परतावा द्यावा या बाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी 6 ऑगस्ट रोजी मुंबईत बैठक होत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अमरावती येथील मुख्य अभियंता तथा मुंबईच्या विशेष प्रकल्पाचे
प्रभारी मुख्य अभियंता पी.एस. मंडपे यांना या टोल प्रकरणात समन्वयक म्हणून नेमण्यात आले आहे. त्यानंतर पहिल्यांदाच मंडपे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील संबंधित बांधकाम अभियंत्यांची बैठक
बुधवारी मुंबईत होत आहे. कोणत्या टोल नाक्याची मुदत केव्हा संपणार होती, तो किती आधी बंद केला गेला, त्याला किती रकमेचा परतावा द्यावा लागणार आदी हिशेब या बैठकीत जुळविला जाणार आहे.
बंद झालेल्या 44 टोल नाक्यांना राज्य शासनाकडून सुमारे दोन
हजार कोटी रुपयांचा परतावा
हवा आहे. या परताव्याच्या मागणीसाठी बीओटी कंत्रटदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
घेतली. न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सचिवांना नोटीस बजावून शपथपत्र मागितले. मात्र चार तारखा होऊनही हे शपथपत्र
सादर झाले नाही. आता 8 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणात सुनावणी होत आहे. आमचे दोन हजार कोटी रुपये परत द्या, त्यासाठी तत्काळ व्यवस्था नसेल तर ते केव्हा परत देणार याची तारीख निश्चित करा, अशी याचिकाकत्र्याची मागणी आहे.
अशोका कंपनीच्या टोलला स्थगनादेश
अशोका कंपनीचे राज्यात धुळे बायपास, शेरी नाका, पंढरपूर येथे तीन टोल नाके आहेत. हे नाके बंद होणार होते. मात्र सदर कंपनीने आधीच न्यायालयात धाव घेतल्याने त्यांना स्थगनादेश मिळाला. अन्य 44 नाक्यांना बंद करण्यापूर्वी कोणतीही नोटीस अथवा सूचना देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांना न्यायालयात जाण्याची संधीच मिळाली नाही.
2क् वर्षापासून ठाणो टोल सुरूच
मुंबईतून ठाण्यात प्रवेश करताना टोल नाका लागतो. हा टोल नाका आयडियल रोड बिल्डरचा असून, गेल्या 2क् वर्षापासून अविरत सुरू आहे. या टोल नाक्याला दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
च्आयडियल रोड बिल्डरचे (आयआरबी) मुंबई, कोल्हापूर, पुणो, नागपूर आदी ठिकाणी टोल नाके आहेत. त्याविरुद्ध सर्वाधिक तक्रारी असल्याने मनसेने आंदोलन केले. मात्र नेमके हेच टोल नाके आजही सुरू आहेत. तरीही मनसे गप्प असण्यामागील ‘रहस्य’ गुलदस्त्यात आहे. कोणत्याही तक्रारी नसलेले छोटे टोल नाके मात्र वेगाने बंद करण्यात आले.