मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी इतरांना कात्री

पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर बहुचर्चित मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेला मुहूर्त सापडला असला तरी आर्थिक पाठबळ मिळालेले नाही

नारायण जाधव, ठाणेपंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर बहुचर्चित मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेला मुहूर्त सापडला असला तरी आर्थिक पाठबळ मिळालेले नाही. या योजनेकरिता ५ वर्षांत १३ हजार ८२८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, त्यासाठी वेगळी तरतूद न करता तो आदिवासी विभाग, जिल्हा नियोजन समिती आणि १४व्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीतून केला जाणार आहे.राज्यात नव्या ७३० किमीच्या रस्त्यांसह ३० हजार किमीच्या ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने ही योजना तयार करण्यात आली आहे. यानुसार, प्रतिकिमी ४५ लाख याप्रमाणे प्रतिवर्षी ७ हजार किमी रस्त्यांच्या दर्जाेन्नतीसाठी ३१५० कोटी तर, १४६ किमीच्या नव्या जोडणीसाठी ६५ कोटी ७० असा एकूण दरवर्षी ३२१६ कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. राज्यातील सुमारे ८४ हजार किमीचे रस्ते हे दर्जोन्नती गटातील असून, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत त्यातील २३ हजार किमी रस्त्यांचा दर्जा उंचावण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ३० हजार किमीपैकी २ हजार किमीच्या रस्त्यांचे काम करण्यात येणार आहे. नंतर, टप्प्याटप्प्याने उर्वरित रस्ते पाच वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यासाठी सर्वसाधारण क्षेत्रात ५००पेक्षा जास्त आणि आदिवासी क्षेत्रात २५० लोकसंख्या असलेली गावे जोडणार आहेत.