मुख्यमंत्री साहेब! हे घ्या हागणदारीचे प्रमाणपत्र

मुंबईत झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या ६३ टक्के लोकांसाठी एक लाख ६३ हजार शौचकुपे अपेक्षित असतानाही, लाखभर शौचकुपे पुरवण्यातच महापालिकेला यश आले आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबईत झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या ६३ टक्के लोकांसाठी एक लाख ६३ हजार शौचकुपे अपेक्षित असतानाही, लाखभर शौचकुपे पुरवण्यातच महापालिकेला यश आले आहे. सुमारे ६० हजार शौचकुपे कमी असतानाही, मुंबईला हागणदारीमुक्त असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्याचे टिष्ट्वट मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या गर्वाने केले. मात्र, ‘दरवाजा बंद’ अभियानाची पोलखोल करताना, प्रत्यक्षात मुंबई कितपत हागणदारीत बुडाली आहे, याचे धक्कादायक वास्तव ‘लोकमत’ने समोर आणले आहे.मुंबई शहरासह पूर्व व पश्चिम उपनगरांतील हाताच्या बोटावर मोजता येईल, इतक्या लोकांवर दंडात्मक कारवाई करत, महापालिकेने हागणदारीमुक्त झाल्याची पाठ थोपटवून घेण्यात धन्यता मानली आहे. याउलट आजही प्रातर्विधीसाठी झोपडपट्टीमधील हजारो लोकांना रेल्वे ट्रॅकसह समुद्रकिनारी, नाल्याशेजारी किंवा झुडुपांआड जावे लागत आहे. भर पावसात एका हातात छत्री, तर दुसऱ्या हातात पाण्याने भरलेला डबा किंवा बाटली घेऊन पुरुष मंडळीच नव्हे, तर महिलांवरही उघड्यावर बसण्याची नामुष्की ओढावली आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक ३० नागरिकांमागे एक शौचकूप पुरविण्याऐवजी, प्रशासन शेखी मिरविण्यात मग्न दिसत आहे.दक्षिण मुंबईच्या बधवार पार्कपासून पश्चिम उपनगरातील वांद्रे आणि पूर्व उपनगरातील मानखुर्द परिसरात आजही प्रातर्विधीसाठी उघड्यावर जावे लागत असल्याचे चित्र दिसते. चौपाट्यांच्या किनाऱ्यावर टेट्रापॉड टाकण्यात आले. मात्र, त्यांचा वापर शहरात शौचास जाताना आडोसा म्हणून केला जात आहे. परिणामी, केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान सर्वेक्षणात २९व्या स्थानावर फेकल्या गेलेल्या मुंबई महापालिकेने हागणदारीमुक्तीच्या प्रमाणपत्राऐवजी शौचकुपे पुरविण्याची बाब गांभीर्याने घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.>हागणदारीमुक्तबाबत साशंकताचमुंबई शहर हागणदारीमुक्त झाल्याचे केंद्राच्या क्वालिटी कौन्सिल आॅफ इंडियाने (क्यूसीआय) जाहीर केले आहे. असे प्रशस्तिपत्रकच मागील आठवड्यातील गुरुवारी शासनाने मुंबई महापालिकेला दिले. मात्र ही शाबासकी मिळत असताना उघड्यावर शौच करणाऱ्यांवर कारवाई होत असल्याचे पालिका प्रशासन मान्य करत आहे. परिणामी मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याबाबत साशंकताच आहे.मुंबईची रेटिंग घसरलीगेल्या वर्षी महापालिकेने मुंबई हागणदारीमुक्त करण्याची घोषणा केली. डिसेंबर २०१६ मध्ये मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याचे पालिकेने जाहीरही केले. मात्र केंद्र सरकारच्या स्वच्छता अभियान सर्वेक्षणात मुंबईची रेटिंग घसरली. २९ क्रमांकावर मुंबई फेकली गेली आणि सर्वच स्तरांतून टीका झाली.हागणदारीमुक्तीचे उपायनव्या शौचालयांचे बांधकाम, तात्पुरत्या शौचालयांची उभारणी यासारख्या उपायांचा समावेश आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये उघड्यावरील हागणदारीच्या परिसरात ३६२ शौचकुपे बसविण्यात आली आहेत. ९९३ ठिकाणी शौचकूप बसविण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.१०० रुपये दंडउघड्यावर शौचविधी उरकणाऱ्यांची संख्या काही कमी झाली नाही. या कारणास्तव केंद्राच्या नियमानुसार, अशा नागरिकांना दंड ठोठावण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. त्यानुसार, उघड्यावर शौचविधी करताना आढळणाऱ्या व्यक्तींवर १०० रुपये एवढा दंड आकारण्यास सुरुवात झाली. कारवाई करण्याचे अधिकार ७५३ ‘क्लीनअप मार्शल’ यांना देण्यात आले.> ६६० नागरिकांना गेल्या १५ दिवसांमध्ये दंड आकारण्यात आल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे. याच काळात क्यूसीआयचे अध्यक्ष आदिल जैनुलभाई व महासचिव डॉ. रवी सिंह यांनी मुंबई हागणदारीमुक्त असल्याचे जाहीर केले आहे. या प्रशस्तिपत्राची मुदत सहा महिने असणार आहे.>डिसेंबर २०१६ मध्ये मुंबई हागणदारीमुक्त घोषित झाली यासाठी केंद्र सरकारद्वारे जारी करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये तीन अटींचा समावेश आहे.नागरिकांना त्यांच्या निवासी परिसराच्या ५०० मीटरच्या परिघात शौचालय उपलब्ध असणे. शौचालय वापरासाठी जनप्रबोधन करणे. शौचालयाचा वापर न करता उघड्यावर शौचविधी करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे.पहिल्या अटीनुसार महापालिकेने नागरिकांना त्यांच्या निवासी परिसराच्या ५०० मीटरच्या परिघात शौचालय उपलब्ध करून दिले आहे.>जनप्रबोधनासाठी १० लाखमुंबई हागणदारीमुक्त व्हावी यासाठी जनप्रबोधन, पोस्टर, पथनाट्य, वस्ती पातळीवरील बैठका यासारख्या विविध संवाद साधनांचा उपयोग करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या सर्व २४ प्रशासकीय विभागांतील सहायक आयुक्तांना त्यांच्या क्षेत्रात जनप्रबोधन मोहीम हाती घेण्यासाठी १० लाख रुपये रक्कम देण्यात आली आहे.तात्पुरती शौचालये उभारण्याचे अधिकारप्रशासकीय विभागांच्या कार्यक्षेत्रात जेथे मुंबईकर उघड्यावर बसतात, त्या ठिकाणी गरज असल्यास तात्पुरती शौचालये उभारण्याचे अधिकार विभागस्तरीय सहायक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.१८ जून ते ३० जून २०१७ या कालावधी दरम्यान ६३० व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आणि ६३ हजार रुपये एवढा दंड वसूल करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वाधिक दंडवसुली ही महापालिकेच्या ई विभागातून १० हजार एवढी करण्यात आली. एफ दक्षिण विभागातून ७ हजार ६०० रुपये, के पूर्व विभागातून ६ हजार ४०० रुपये, एच पूर्व विभागातून ५ हजार ८०० रुपये आणि के पश्चिम विभागातून ५ हजार १०० एवढी दंडवसुली करण्यात आली आहे.