मुंबई : मुंबई महापालिकेचा प्रस्तावित विकास आराखडा शासनाने रद्द केला आहे. त्यातील त्रुटी सुधारून नवीन विकास आराखडा तयार करताना तज्ज्ञांच्या सल्ल्याचा विचार करण्यात येईल. मुख्य सचिवांना या सर्व प्रक्रियेबाबत तपासणीचे अधिकार देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिली.नारेडको यांच्या वतीने व्हिजन महाराष्ट्र (हाऊसिंग फॉर आॅल बाय २०२२) या एक दिवसीय परिषदेचे आयोजन एनसीपीए येथे करण्यात आले होते, त्याप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, परिषदेचे चेअरमन निरंजन हिरानंदानी, नारेडकोचे अध्यक्ष सुनील मंत्री, उपाध्यक्ष राजन बांडेलकर, अरविंद महाजन, सतीश गवई आदी उपस्थित होते. या वेळी सामान्यांना मुंबईत परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, मुंबईतील निसर्गाचे संवर्धन, लोकसंख्येच्या गुणोत्तरानुसार घरांची संख्या आदी महत्त्वपूर्ण विषयावर सादरीकरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, सामान्य जनतेला परवडणाऱ्या घरांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी शासन स्वतंत्र गृहनिर्माण धोरण तयार करीत आहे. या धोरणानुसार सर्वसामान्यांना त्यांच्या आवाक्यात असलेली परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील. नवीन गृहनिर्माण धोरणात बांधकाम व्यावसायिक, गुंतवणूकदारांना स्थान देऊन त्यांच्या सूचनांचे स्वागत करण्यात येईल. समन्वयातून परवडणारी घरे बांधण्याचा प्रश्न मार्गी लागून शासनाचे हे लक्ष्य २०२२ पर्यंत पूर्ण करू शकते.नवीन विकास आराखडा तयार होईपर्यंत जुन्या विकास आराखड्यानुसार सर्व धोरणात्मक आरक्षण लागू राहतील. ही सर्व प्रक्रि या मुंबई महापालिकेद्वारे करण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबत येणाऱ्या अडचणींवर सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल. (विशेष प्रतिनिधी)
मुख्य सचिवांना त्रुटी दुरुस्तीचे अधिकार
By admin | Updated: April 23, 2015 05:39 IST