२४ तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी कर्ज घेण्यास मुख्य सभेची मंजुरी

२४ तास पाणीपुरवठा करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी वित्तीय संस्थांकडून २ हजार २६४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास महापालिकेच्या मुख्य सभेने बुधवारी मंजुरी दिली.

पुणे : संपूर्ण शहराला एकसमान २४ तास पाणीपुरवठा करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी वित्तीय संस्थांकडून २ हजार २६४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास महापालिकेच्या मुख्य सभेने बुधवारी मंजुरी दिली. मात्र समान पाणीपुरवठ्यासाठी पुढील दोन वर्षे अमृत योजनेतून पैसे मिळू शकणार असल्याचे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या वेळी स्पष्ट केले.स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत संपूर्ण शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ३ हजार ३०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. या योजनेसाठी मोठी रक्कम कर्जातून उभारली जाणार आहे. पाणीुपरवठा योजनेसाठी परदेशी संस्थांकडून कर्ज घेण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी महापालिकेने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव दिला होता. मात्र हा प्रस्ताव पाठविता स्थायी समिती व मुख्य सभेची मान्यता घेतली नाही, असे स्पष्ट करून राज्य शासनाने परवानगी देण्यास विलंब केला होता. या पार्श्वभूमीवर कर्जाला मंजुरी मिळण्यासाठी हा प्रस्ताव मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आला होता.एक समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०० कोटी रुपये महापालिका, ३५० ते ३५० कोटी, स्मार्ट सिटीअंतर्गत केंद्राकडून २०० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. उर्वरित निधी कर्जातून उभारावा लागणार आहे. त्यासाठी दोन हजार २६४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. या वेळी सदस्यांनी निधीबाबत विचारणा केली. (प्रतिनिधी)>केवळ कर्ज घेण्यास मान्यता घेण्याचा प्रस्ताव आहे, तो प्राथमिक असून याला राज्य व केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर तो पुन्हा मान्यतेसाठी मुख्य सभेसमोर मांडला जाईल. त्यानंतरच त्याच्या अटी व शर्ती निश्चित केल्या जातील. अमृत योजनेंतर्गत अन्य राज्यांना पहिल्या टप्प्यात निधी मिळणार असल्याने पुण्याला दोन वर्षे त्यातून निधी मिळू शकणार नाही.- कुणाल कुमार, आयुक्त