मुंबई : गोरगरीब रुग्णांना सवलतीच्या दराने उपचार नाकारणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांच्या विश्वस्तांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिला. तसेच धर्मदाय रुग्णालयांतील खाटांची माहिती सर्व शासकीय रुग्णालयात ईलेक्ट्रॉनिक फलकावर तसेच आॅनलाइन पद्धतीने दर्शविण्याची व्यवस्था करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. धर्मादाय रुग्णालयांतील २० टक्के खाटा गोरगरीब रुग्णांसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्य सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणी झालेल्या बऱ्याच खासगी रुग्णालयांत निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना प्रवेश नाकारला जातो, याबाबतची लक्षवेधी सूचना काँग्रेसचे संजय दत्त, अनिल भोसले, नरेंद्र पाटील आदींनी मांडली होती. अनेक मोठी रुग्णालये गरिबांसाठी असणाऱ्या खाटांवर श्रीमंतांवर उपचार करून सरकारची फसवणूक करतात. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे संजय दत्त, भाई जगताप, राष्ट्रवादीचे हेमंत टकले, शिवसेनेचे अनिल परब यांनी केली. तीन महिने शिक्षाधर्मादाय रुग्णालयात निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी प्रत्येकी १० टक्के अशा २० टक्के खाटा आरक्षित ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र गरिबांना याचा फायदा दिला जात नसल्याचे आढळून आले. अशा रुग्णालयांच्या ट्रस्टींवर फौजदारी कारवाई केले जाईल. तसेच तीन महिने शिक्षा, २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रस्तावित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. रुग्णालयांवर कारवाई जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील धर्मादाय रुग्णालय समितीच्या पाहणीत दोषी आढळलेल्या हिंंदुजा रुग्णालयाच्या विश्वस्तांविरुद्ध फौजदारी प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. भाटिया, ब्रीच कॅण्डी, हिंदुजा रुग्णालयाविरुद्ध कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.गेल्या वर्षभरात राज्यातील १२ रुग्णालयांना दिलेल्या सोयीसुविधा काढून घेण्यात आल्या असून त्यात बांद्रा होली फॅमिली, पी.डी. हिंंदुजा, बीएसईएस, एमजी हॉस्पिटल, लायन ताराचंद बापा हॉस्पिटल, कॉवेंट अ‍ॅण्ड मंजुला एस. बदानी जैन हॉस्पिटल, सेंट एलिझाबेथ हॉस्पिटल, श्रीमती सुशीलाबेन आर. मेहता अ‍ॅण्ड सर किकाभाई प्रेमचंद्र कार्डियाक इन्स्टिट्यूट, लोटस आय हॉस्पिटल आणि म्हसकर सुतिकागृह तसेच पुण्यातील मोर्या स्पेशालिटी हॉस्पिटल, परमार हॉस्पिटल, क्वॉलिया पुणे हिअरिंग अ‍ॅण्ड स्पीच हॉस्पिटल यांचा समावेश असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)>बेड विकण्याचा धंदाअनेक रुग्णालयांमध्ये रुग्णाकडे कागदपत्रे, एक लाख डिपॉझिट मागितले जाते. रुग्णाला योजनेचा लाभ दिला जात नाही. बेड रिक्त ठेवून ते विकले जातात. ट्रस्टींनीच हा धंदा उघडलेला असल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केला. त्यावर, धर्मादाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शिफारसी केल्या आहेत. त्याची छाननी करून मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन अध्यादेश काढू व पुढील अधिवेशनात तसे विधेयक मांडू, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.>आॅनलाइन माहिती सध्या जेरभाई वाडिया, नौरोजी वाडिया, बीएसईएस, आर. एस. मेहता, हिंदुजा, रहेजा, सेंट एलिझाबेथ येथे आॅनलाइन सेवा सुरू करण्यात आली आहे. रुग्णाच्या मदतीसाठी मुंबईतील २५ रुग्णालयांत आरोग्य सेवकांची नियुक्ती केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
धर्मादाय रुग्णालयातील खाटांची माहिती आॅनलाइन
By admin | Updated: August 4, 2016 04:34 IST