अहमदनगर : आयुर्वेद व युनानी डॉक्टरांच्या वैद्यकीय व्यवसायाचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र कौन्सिल आॅफ इंडियन मेडिसीनला (एमसीआयएम) गत दहा वर्षांपासून पूर्णवेळ प्रबंधकच मिळालेला नाही. डॉ. दिलीप वांगे यांच्याकडे २००६ पासून या कौन्सिलचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. आयुर्वेद व युनानी डॉक्टरांच्या नोंदणीचे व नोंदणी प्रमाणपत्रांच्या नूतनीकरणाचे महत्त्वाचे काम ही कौन्सिल करते. या कौन्सिलची मान्यता असल्याशिवाय या क्षेत्रातील डॉक्टरांना वैद्यकीय सेवा देता येत नाही. यात प्रबंधकाची जबाबदारी महत्त्वाची असते. मात्र, या महत्त्वाच्या कौन्सिलला पूर्णवेळ प्रबंधकच मिळायला तयार नाही. सध्या डॉ. वांगे हे कौन्सिलचे प्रबंधक म्हणून कामकाज पाहत आहेत. त्यांची शासनाने २००५ साली या पदावर प्रतिनियुक्ती केली होती. २००६ साली ही प्रतिनियुक्ती लगेच रद्द करण्यात आली. मात्र, ते मुंबईतील पोदार महाविद्यालयातील आपली मूळ सेवा बघून या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पाहतील, असेही याच आदेशात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे वांगे पदावर कायम राहिले. सध्या त्यांच्याकडे एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांच्या नोंदणीचे काम पाहणाऱ्या वैद्यकीय परिषदेच्या प्रबंधक पदाचाही कार्यभार आहे. एकच व्यक्ती दोन परिषदा व मेडिकल कॉलेजवरही कशी कामकाज पाहू शकते? असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. वैद्यकीय परिषदांची बोगस डॉक्टरांना आळा घालण्यात महत्त्वाची भूमिका असते. आयुर्वेद व युनानी या चिकित्सा पद्धतींच्या नावे बोगस सेवा करणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. मात्र, याबाबत राज्यात ठोस कार्यवाहीच होताना दिसत नाही. राज्यातील अनेक नामांकित आयुर्वेदाचार्यांच्या पदव्याच ‘एमसीआयएम’कडे सापडत नाही, हे प्रकरण ‘लोकमत’ने उजेडात आणले आहे. अनेक आयुर्वेद डॉक्टरांच्या नोंदणीचे नूतनीकरणच झालेले नाही. परिषदेचे दप्तरही जळाले आहे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. आयुर्वेद संचालनालय ‘एमसीआयएम’बाबत साधी माहितीही देत नाही, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)
दहा वर्षांपासून ‘एमसीआयएम’वर प्रभारी प्रबंधक
By admin | Updated: March 17, 2017 03:34 IST