मुंबई : नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर आकारण्यात येणारा दंडात्मक मालमत्ता कर सरसकट न आकारता त्यात ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या एकूण निवासी बांधकामावर आकारला जाणार नाही, तसेच हा कर ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले आहेत.राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. एकूण बांधकामापैकी अनधिकृत बांधकामावर दंड आकारला जातो.आता शासन वेळोवेळी ठरवेल, त्यादरानुसार दंडात्मक मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे.या आधी अनधिकृत बांधकामांवर दुप्पट मालमत्ता कर दंड म्हणून आकारला जात होता. तो जाचक असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधी, काही संस्था आणि व्यक्तींनी केल्या होत्या.या जागांसाठीदुप्पट आकारणी६०१ ते एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने दंडात्मक कर आकारण्यात येईल. १००१ चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांवर सध्याच्या दराने म्हणजे, प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने दंड आकारण्यात येईल.
अनधिकृत बांधकामांवरील दंडात्मक करामध्ये बदल!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 30, 2018 06:12 IST