कमल शर्मानागपूर : लॉकडाऊनच्या काळातील भरमसाट वीजबिलातून नागरिकांना दिलासा देण्याची राज्य सरकारची घोषणा फोल ठरली आहे. राज्य सरकारशी संबंधित विश्वस्त सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वीजबिलातून दिलासा मिळण्यासाठी आवश्यक १८०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाने रोखला आहे. त्यामुळे वीजबिलात सूट मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांचा भ्रमनिरास होणार आहे.
नाव न छापण्याच्या अटीवर एका मंत्र्याने ही माहिती दिली की, बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर कुठलीही चर्चा झाली नाही. ऊर्जामंत्री नितीन राऊतसुद्धा शांत राहिले. वीज कंपन्यांनी जवळपास २ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. राज्य सरकारने तिजोरी उघडली तरच सामान्य नागरिकांना वीज बिलातून दिलासा मिळेल हे स्पष्ट होते. परंतु सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता इतकी मोठी रक्कम देण्यास सक्षम नसल्याचे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे.असा मिळणार होता दिलासाराज्य सरकारने वीजबिलात दिलासा देण्याची घोषणा केली. यात १०० युनिटपर्यंतचे वीजबिल माफ करणे, १०१ ते ३०० युनिटपर्यंतचे दर ५० टक्के आणि ३०१ पेक्षा अधिक वापराच्या युनिटवर २५ टक्के सूट. तसेच एप्रिलपासून लागू झालेल्या नवीन दरावर सध्या रोख लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु आता हा प्रस्तावच थंडबस्त्यात टाकण्यात आला आहे.