मुंबई : पाचशे व एक हजारच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत, दोन ज्येष्ठ वकिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. केंद्र सरकारने अत्यंत घाईने निर्णय घेऊन सामान्यांची प्रचंड गैरसोय केली असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.अ‍ॅड. जमशेद मिस्त्री व अ‍ॅड. जब्बार सिंग यांनी दिवाळी सुटीकालीन खंडपीठापुढे याचिका दाखल केली. त्यात अनेक प्रश्न उपस्थित होणार असल्याने, ही याचिका नियमित खंडपीठापुढे सादर करण्यात यावी, असे निर्देश न्या. एम. एस. कर्णिक यांनी याचिकाकर्त्यांना दिले.रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने (आरबीआय) २ नोव्हेंबरला अधिसूचना काढून सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांना त्यांच्या एटीएममध्ये भरण्यात येणाऱ्या एकूण रकमेपैकी १० टक्के रक्कम १०० रुपयांच्या नोटांनी भरण्यात यावी, असा आदेश पारित केला. हे केवळ प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येणार असल्याचेही आरबीआयने अधिसूचनेत नमूद केले आहे. मात्र, त्यानंतरही ५०० व १००० च्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची सरकारने घाई केली. कायद्यानुसार, सरकारला यासाठी वटहुकूम जारी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, त्याची अंमलबजावणी करायला हवी होती, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. मिस्त्री यांनी केला. १९७८ मध्ये आणीबाणीच्या काळात ‘द हाय डिनॉमिनेशन बँक नोट्स अ‍ॅक्ट, १९७८’ कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत नोटा व्यवहारातून रद्द करण्यापूर्वी सरकारने वटहुकूम काढणे बंधनकारक आहे. सरकारला वटहुकूम काढायचा नव्हता, तर त्यांनी आधी कायद्यात सुधारणा करायला हवी होती, असेही मिस्त्री यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. (प्रतिनिधी)
नोटांवरील बंदीला हायकोर्टात आव्हान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 10, 2016 06:27 IST