बीड : शिक्षण हक्क कायद्याच्या अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांसाठी असणारे २५ टक्के प्रवेश पहिलीपासून देण्याच्या निर्णयाला अ‍ॅड. कैलास मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. हे प्रवेश नर्सपासूनच द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, नर्सरी किंवा केजीपासून बालकांना मोफत शिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासन निर्णय रद्द करुन नर्सरी किंवा केजीपासून प्रवेश सक्तीचा करावा. तसेच प्रचलित पद्धतीनुसार फक्त मुलींना प्रवास भाड्यात १०० टक्के सुट देण्यात आली आहे. मात्र मुलांकडून २/३ प्रवासभाडे घेतले जाते. त्यामुळे मुलांनाही प्रवासी भाड्यात मुलींप्रमाणे १०० टक्के सुट द्यावी. सर्व मुलांना शालेय पुस्तके, गणवेश, प्रवासभाडे, शाळेमध्ये मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह तसेच अपंग विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवावे असेही याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेवर १६ जून रोजी प्राथमिक सुनावणी होईल.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांना २५ टक्के आरक्षणातंर्गत मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)
दुर्बलांच्या पहिलीपासून २५ टक्के प्रवेशाला आव्हान
By admin | Updated: June 15, 2015 02:13 IST