केंद्रीय शाळांना एसएस कोड लावणार

केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांवर कारवाई करण्यास बऱ्याच मर्यादा आहेत. आता आरटीईमुळे राज्याला काही अधिकार मिळाले आहेत.

नागपूर : केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांवर कारवाई करण्यास बऱ्याच मर्यादा आहेत. आता आरटीईमुळे राज्याला काही अधिकार मिळाले आहेत. शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी हितासाठी या शाळांतील काराभारावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता राज्याचा स्कूल सर्विस कोड लागू करता येईल का हे तपासून पाहिले जाईल व असल्यास लागू केले जाईल, असे आश्वासन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिले. सदानंद चव्हाण यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित करीत मुंबई विभागातील सेंट झेवियर व रेयॉन ग्रुप आॅफ स्कूलमध्ये कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार रजा दिली जात नाही, वेतन कपात केले जाते. शिक्षकांना सतत तणावाखाली ठेवले जाते, अशी तक्रार केली. याबाबत शिक्षक संघटनांनी शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई का झाली नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली. शशिकांत शिंदे यांनी या शाळा लाखोंची देणगी घेत असल्याचे सांगत राज्याचा अधिकार वापरून यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर तावडे म्हणाले, शिक्षक संघटनांकडून या संबंधीच्या तक्रारी आल्या आहेत. याची चौकशी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली असून चौकशी अहवाल येताच त्यानुसार कारवाई केली जाईल. अध्यासन केंद्रासाठी दोन वर्षात निधीकोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात विद्यापीठाचे शिल्पकार बाळासाहेब देसाई यांच्या नावाने अध्यासन केंद्र उभारण्यासाठी पुढील दोन वर्षात तीन कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल. तोवर सुवर्ण महोत्सवा निमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी विद्यापीठाने पैसे द्यावे, अशा सूचना दिल्या जातील, असे आश्वासन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत दिले. (प्रतिनिधी)