पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांत चार महिन्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही तर

हायकोर्ट : गैरवर्तन करणाऱ्या पोलिसांनो सावधान!नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांत चार महिन्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही तर अवमाननेची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही शासनाला देण्यात आला आहे. आष्टी (शहीद) येथील पोलिसांच्या असभ्य, बेकायदेशीर व भेदभावपूर्ण वागणुकीविरुद्ध नागपूर डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनचे महासचिव मनोज साबळे यांनी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व चंद्रकांत भडंग यांनी आज, सोमवारी उपरोक्त आदेश देऊन ही याचिका निकाली काढली. तसेच, भविष्यातही तक्रारीचे निराकरण झाले नाही तर नवीन याचिका दाखल करण्याचे याचिकाकर्त्याला स्वातंत्र्य दिले. दोषी पोलीस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवावा, प्रकरणाचा तपास सीआयडी किंवा सीबीआयकडे सोपविण्यात यावा, आरोपींची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, पीडित वकील व तक्रारकर्तीला ५० लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी अशा विविध विनंत्या याचिकेत होत्या. गृह विभागाचे सचिव, नागपूर विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, वर्धा पोलीस अधीक्षक व आष्टीचे पोलीस निरीक्षक यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. आष्टी (शहीद) येथील पोलीस निरीक्षक प्रमोद पाचकवडे व इतर सहा पोलीस कर्मचाऱ्यांवर अ‍ॅड. प्रशांत धरमारे, त्यांचे दोन सहकारी वकील व तक्रारकर्ती रसिका इंगळे यांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. गेल्या २ आॅक्टोबर रोजी नायब तहसीलदार धनंजय देशमुख यांनी रसिकासोबत गैरवर्तन केले. यामुळे ती तक्रार नोंदविण्यासाठी गेली असता पाचकवडे यांनी तिला धमकावून परत पाठविले. पोलीस अधीक्षकाकडे तक्रार करूनही काहीच कारवाई झाली नाही. यानंतर तिने जेएमएफसी न्यायालयात तक्रार दाखल केली. २२ नोव्हेंबर रोजी जेएमएफसी न्यायालय परिसरात वकिलांना मारहाणीची घटना घडली होती. पोलिसांनी दखलपात्र गुन्हा असूनही एफआयआर नोंदविला नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना झाली आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. याचिका प्रलंबित असताना याप्रकरणाचा तपास ‘सीआयडी’कडे सोपविण्यात आला आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून प्रमोद पाचकवडे व इतर सहा पोलीस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भादंविच्या कलम १४३, १४७, ३४१, ३५४ (अ), २९४, ५०६, ५०४, ३२३, ४२६, ३८४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तत्पूर्वी वर्धा पोलीस अधीक्षक अविनाशकुमार यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून याचिकेतील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.(प्रतिनिधी)