‘बेनामी’ फ्लॅटबद्दल सीबीआयचे मौन

आदर्श सोसायटीमधील चार बेनामी फ्लॅट कोणत्या दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते? याबद्दल वारंवार विचारणा करूनही सीबीआय उच्च न्यायालयापुढे

मुंबई : आदर्श सोसायटीमधील चार बेनामी फ्लॅट कोणत्या दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते? याबद्दल वारंवार विचारणा करूनही सीबीआय उच्च न्यायालयापुढे मौन सोडण्यास तयार नाही. या संदर्भात सीबीआयने बुधवारी दुसरा तपास अहवाल सादर करूनही, या फ्लॅटबाबत कोणतेही धड स्पष्टीकरण न दिल्याने, उच्च न्यायालयाने या अहवालावर असमाधान व्यक्त केले.अनेक नियमांचे उल्लंघन केलेल्या आदर्श सोसायटीला मंजुरी देण्याच्या मोबदल्यात मंत्रालयातील दोन उच्चपदस्थांसाठी ‘आदर्श’मध्ये चार बेनामी फ्लॅट राखीव ठेवण्यात आले होते. मात्र, याबाबत सीबीआयने काहीच तपास न केल्याचा दावा करत, ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.जनहित याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर समाधानकारक तपास न केल्याने, उच्च न्यायालयाने २ सप्टेंबर रोजी सीबीआयच्या पहिल्या अहवालावर असमाधान व्यक्त केले होते. सारासार विचार न करता, अहवाल सादर करण्यात आल्याचे म्हणत, खंडपीठाने सीबीआयला पुन्हा एकदा त्याच मुद्द्यावर अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. त्याशिवाय सीबीआयच्या पश्चिम विभागातील सहसंचालकांनाही उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला होता.मात्र, बुधवारच्या सुनावणीस सहसंचालक उपस्थित न राहता डीआयजी उपस्थित होते. त्यांनीच दुसरा अहवाल खंडपीठापुढे सादर केला. अहवाल वाचल्यानंतर न्या. अभय ओक यांनी अहवालावर असमाधान व्यक्त केले. ‘आम्ही अहवालावर असमाधानी आहोत. गेल्या सुनावणीस आम्ही व याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर सीबीआयने मौन बाळगले आहे. आम्ही सहसंचालकांनाही उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला होता, परंतु तेही उपस्थित राहिले नाहीत. पुढील सुनावणीस ते उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा करतो,’ असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी ५ आॅक्टोबर रोजी ठेवली.आदर्शमध्ये ज्या दोन लोकांसाठी बेनामी फ्लॅट्स ठेवण्यात आले आहेत, त्यांची नावे उघड करण्याची मागणी वाटेगावकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने सोसायटीचे प्रमोटर कन्हैयालाल गिडवाणी यांना ताब्यात घेतल्यानंतर, सीबीआयने गिडवाणीचा ताबा देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. कारण या सोसायटीत दोन राजकीय नेत्यांचे फ्लॅट असल्याने, त्याबाबत तपास करायचा आहे, असे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले होते, असे वाटेगावकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. गिडवाणी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे ‘आदर्श’ मध्ये १० फ्लॅट खरेदी करण्यात आले. एवढे फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी त्यांना कोणी पैसा पुरवला? आणि त्यातील चार फ्लॅट कोणाच्या नावे करण्यात आले? याबाबत अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही, असेही वाटेगावकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी) मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली नाहक तत्परताआदर्श सोसायटीच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या आयोगाने, तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि तत्कालीन महसूलमंत्री शिवाजी निलंगेकर-पाटील यांनी आदर्शच्या फाइलवर सही करण्यासाठी नाहक तत्परता दाखवल्याचे अहवात म्हटले आहे. वाटेगावकर यांनी या अहवालाचा हवाला देत, उच्च न्यायालयाचे या मुद्द्याकडे लक्ष वेधून घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती देत, ‘आदर्श’चा ताबा संरक्षण दलाला घेण्याचा आदेश दिला होता.