लाचलुचपतचे प्रकरण: सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिका-यास तीन वर्षांचा सश्रम कारावास

मालेगाव येथील ग्रामपंचायतच्या काही सदस्यांना अपात्र करण्याकरिता तत्कालीन अपात्र सरपंचाकडून लाच स्वीकारल्याप्रकरणी तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा आता सेवानिवृत्त झालेले बलदेव राठोड

वाशिम : मालेगाव येथील ग्रामपंचायतच्या काही सदस्यांना अपात्र करण्याकरिता तत्कालीन अपात्र सरपंचाकडून लाच स्वीकारल्याप्रकरणी तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा आता सेवानिवृत्त झालेले बलदेव राठोड यांना तीन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायालय क्रमांक-१ चे न्यायाधीश के.के . गौर यांनी ५ सप्टेंबर रोजी सुनावली.रामकिशोर जयस्वाल यांनी मालेगाव ग्रामपंचायतचे काही सदस्य अपात्र करण्याकरिता तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राठोड यांच्याकडे प्रकरण दाखल केले होते. याप्रकरणी तत्कालीन ग्रा.पं. सदस्य संजय आनंदा गर्जे, राजू गणपत काटे, शोभा नारायण खिल्लारे व रामचंद्र संपत बळी या चार ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र करण्यात यावे, अशी याचिका तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राठोड यांच्याकडे दाखल केली होती. या चार सदस्यांना अपात्र केल्यानंतर सरपंच पदावरून अपात्र झालेले रामकिशोर जयस्वाल यांची पुन्हा सरपंचपदी नियुक्ती होऊन त्यांच्या बाजूने निकाल लागला. त्यामुळे जयस्वाल यांनी सदर प्रकरणात राठोड यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करून व विचारणा करून निकाल देण्याबाबत प्रयत्न केले. यामुळे ५ फेबु्रवारी २००२ ला तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बलदेव राठोड यांनी याचिका निकाली काढण्यासाठी जयस्वाल यांच्याकडे २५ हजार रुपयांची मागणी केली होती. यापैकी ५ हजार रुपये ६ फेबु्रवारी २००२ ला द्यावे व उर्वरित रक्कम निकाल लागल्यानंतर द्यावी, असे ठरले. जयस्वाल यांनी त्याच दिवशी अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार दिली. अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने ६ फेबु्रवारी २००२ ला सापळा रचून तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राठोड यांना रक्कम स्वीकारताना रंगेहात पकडले होते. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले.सदर प्रकरणी न्यायालयाने तीन साक्षीदार तपासले. साक्षीपुराव्यावरून आरोपी राठोड हे दोषी आढळून आल्याने न्यायाधीश गौर यांनी कलम ७ मध्ये तीन वर्षे सश्रम कारावास व १० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास पुन्हा तीन महिने सश्रम कारावास, तर कलम १३ (१) (ड) व १३ (२) (ड) मध्ये तीन वर्षे कारावास व दहा हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास पुन्हा तीन महिने सश्रम कारावास, अशी शिक्षा ठोठावली. या दोन्ही शिक्षा आरोपीस एकत्र भोगावयाच्या आहेत. सदर प्रकरणात सरकारतर्फे सरकारी वकील अ‍ॅड. अभिजित व्यवहारे यांनी बाजू मांडली.