- अतुल कुलकर्णी मुंबई : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढले, जीएसडीपीमध्ये आपण इतर राज्यांच्या पुढे गेलो, मात्र दुसरीकडे भामरागडचे आदिवासी आजही कौलाच्या घरात आणि पत्र्याच्या झोपडीत रहातात, अशी खंत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. राज्यातील ३२ लाख निराधारांसाठी वर्षाला ५ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचेही त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.आजही कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २१,००० हजार रुपये असल्याचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी निराधार हे तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा मारत असतात, म्हणून मी या लोकांचे मानधन ६०० वरुन १२०० रुपये केले आहे. दिव्यांगांना घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याच्या तिजोरीवर २४ हजार कोटींचा बोजा पडला, म्हणून २० हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागला, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.अर्थसंकल्पातील घोषणांसाठी पैसा कोठून येणार?२७ फेब्रुवारी रोजी जेव्हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता, त्याचवेळी या घोषणांची तयारी केली होती. मात्र आचारसंहितेमुळे त्यावेळी जाहीर केले नाही. राज्याचे उत्पन्न आज सव्वातीन लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. त्यामुळे निधीची कमतरता नाही.निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून धनगर समाजासाठी १ हजार कोटीची तरतूद केलीे. याआधी हे का करावे वाटले नाही का? सरकार निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. आम्ही निवडणुकांना आमच्या कामाचे बाय प्रॉडक्ट मानतो. आम्ही एलबीटी माफ केला, टोल माफ केला, मराठा आरक्षण दिले, हे सगळे निर्णय काही फक्त निवडणुकांसाठी नव्हते.
राज्यावर सव्वा चार लाख कोटींचे कर्ज आहे. ऋण काढून सण करण्याचा हा प्रकार नाही का?नाही. कारण कोणतेही कर्ज मोजण्याची पध्दत असते. माणसाच्या शरीरातील रक्त आपण हिमोग्लोबिन किती आहे असे मोजतो, ते लिटरमध्ये मोजत नाही. तसेच राज्यावरील ऋणभार मोजण्याची पध्दत आहे. २००४ साली हा ऋणभार २८ टक्के होता, तो आता १५ टक्के झाला आहे आणि तो मर्यादेच्या आत आहे.