सोपान पांढरीपांडे, नागपूर अभिजित ग्रुपचे अध्यक्ष मनोज जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मिहानमधील आपल्या प्रकल्पातून वीज खरेदी करा अथवा २,१०० कोटी रुपये देऊन हा २४६ मेगावॅटचा प्रकल्प ताब्यात घ्या, अशी विनंती केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एमएडीसीचे पदसिद्ध अध्यक्षही आहेत, हे उल्लेखनीय.अभिजित समूहाने हा प्रकल्प महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या (एमएडीसी) भागीदारीत उभारलेला आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज विकत घेण्याचे व ती मिहान-सेझमध्ये उद्योगांना पुरवठा करण्याचे एमएडीसीने मान्य केले आहे. या प्रकल्पासाठी एमएडीसी व अभिजित समूहाने अभिजित-एमएडीसी नागपूर एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (एएमएनईपीएल) या नावाने वेगळी कंपनी स्थापन करून हा प्रकल्प उभारला. या कंपनीमध्ये अभिजित समूहाचे ७४ टक्के, तर एमएडीसीचे २६% भागभांडवल आहे. एमएडीसीने वीज वितरणाचा परवाना घेण्यासाठी फेब्रुवारी २०११मध्ये महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) अर्ज केला. त्यावर सुनावणी करताना एमईआरसीने एमएडीसी व एएमएनईपीएल यामध्ये झालेला करार हा केंद्रीय वीज कायदा-२००३ च्या विरोधात असल्यामुळे तो रद्द केला व एमएडीसीने परत वीजदर निश्चित करून ‘एएमएनईपीएल’ सोबत दीर्घ मुदतीचा वीज खरेदी करार करावा, असा आदेश दिल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.बँकेचे कर्ज थकीत‘एएमएनईपीएल’ने हा प्रकल्प १६०० कोटी रुपये गुंतवणुकीतून उभारला आहे. त्यामध्ये समूहाचे भांडवल ४०० कोटी व नऊ बँकांचे मिळून १२०० कोटी रुपये कर्ज काढून गुंतविले आहे. यासाठी अभिजित समूहाच्या प्रवर्तकांनी व्यक्तिगत हमी देऊन शेअर्सही गहाण ठेवले आहेत. त्यावरील व्याज दररोज फुगत आहे आणि बँकांनी वसुलीसाठी तगादा लावला आहे. त्यामुळे या समस्येवर लवकरच तोडगा काढावा, अशी विनंतीही अभिजित समूहाने मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.एमएडीसीचा असहकारएमएडीसी या प्रकल्पातील भागीदार असली तरीही त्यांनी ‘एएमएनईपीएल’ला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून सोडले आहे. त्यामुळे या असहकाराला कंटाळून आम्ही करार संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यालाही एमएडीसी विरोध करीत आहे. या प्रस्तावाप्रमाणे एमएडीसीने प्रकल्पासाठी लागलेला संपूर्ण खर्च व व्याज मिळून २१०० कोटी रुपये देऊन हा प्रकल्प ठेवून घ्यावा, अशी मागणी पत्रात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नेमली समितीदेवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी एमएडीसी व एएमएनईपीएल यामध्ये वाद मिटविण्यासाठी एक त्रिसदस्यीय समिती नेमली. या समितीने जानेवारीमध्ये भारताचे अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचा कायदेशीर सल्लाही घेतला आहे. त्यानुसार रोहतगी यांनीसुद्धा करार रद्द करणे अप्रासंगिक असून दोन्ही कंपन्यांनी एकत्र बसून सामोपचाराने हा वाद मिटवावा व कायद्याने आवश्यक असणारा दीर्घ मुदतीचा वीज खरेदी करार करावा, असे सूचविले. यावर गेल्या चार महिन्यांपासून एमएडीसीने कुठलीही कारवाई केलेली नाही, असेही पत्रात नमूद केले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून आशाफडणवीस सरकार मिहान-सेझ प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (उद्या वाचा एमएडीसीने अभिजित समूहाला कसे जेरीस आणले.)