परवाने निलंबित केल्याने व्यापारी संतप्त

बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेतकऱ्यांचा शेतमाल उतरून न घेतल्याच्या कारणास्तव चार व्यापाऱ्यांचे परवाने निलंबित केले.

बारामती : बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेतकऱ्यांचा शेतमाल उतरून न घेतल्याच्या कारणास्तव चार व्यापाऱ्यांचे परवाने निलंबित केले. या कारवाईच्या निषेधार्थ आज व्यापाऱ्यांनी आडत परवाने परत केले. मात्र, बाजार समिती कारवाईवर ठाम आहे. त्यामुळे येथील व्यवहार ठप्प झाले आहेत. याबाबत मंगळवारी (दि. २६) होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे.कोणतीही शहानिशा न करता व नोटिसा न देता परवाने रद्द केल्याची व्यापाऱ्यांची तक्रार आहे. कारवाईविरोधात व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच परवाने परत करीत असल्याचे स्वाक्षरीचे निवेदन बाजार समितीचे सभापती ज्ञानदेव कदम व सचिव अरविंद जगताप यांच्याकडे दिले.मर्चंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अमोल वाडीकर, उपाध्यक्ष मिलिंद सालपे, बाजार समितीचे संचालक पुरुषोत्तम गदादे यांच्यासह सर्व व्यापारी या वेळी उपस्थित होते. व्यापाऱ्यांच्या वतीने जयकुमार शहा यांचा मालाचा टेम्पो येऊन रस्त्यावर थांबला होता. शेतकरी चौकशीसाठी आला होता. त्याला मी काहीतरी व्यवस्था करतो, असे सांगताना मार्के टच्या शिपायाने टेम्पो मार्केटच्या गोडाऊनला नेला. ही कारवाई एकतर्फी आणि अन्यायकारक आहे. कोणतीही सूचना न देता खुलाशाची संधी न देता एकतर्फी नोटीस काढण्यात आली आहे, असे लेखी निवेदनात नमूद केले आहे. दरम्यान, रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेतमाल उतरून घेत नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. पक्षाचे बारामती शहर कार्याध्यक्ष भास्कर दामोदरे, उपाध्यक्ष रवींद्र सोनवणे, सचिव सम्राट गायकवाड, महिला अध्यक्ष रूपाली सोनवणे, उपाध्यक्ष सीमाताई रणदिवे, संजीवनी भोसले यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शेतकऱ्याचा माल उतरून न घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी केली होती. बाजार समितीचे सभापती ज्ञानदेव कदम, सचिव अरविंद जगताप यांनी जयकुमार शहा, सातव ब्रदर्स, फराटेट्रेडिंग कंपनी, वडुजकर आणि कंपनी यांची परवाने निलंबित केल्याचे पत्र रिपब्लिकन पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. (प्रतिनिधी)>दि पूना मर्चंट्स चेंबरकडून निषेधपुणे : बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पाच व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द केल्याच्या कारवाईचा दि पूना मर्चंट्स चेंबर व फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ ट्रेडर्सने निषेध केला आहे. कारवाई अयोग्य असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली. आडतीविषयी नवीन सरकारी अध्यादेशामुळे राज्यातील अन्नधान्य भुसार व्यापारी संभ्रमावस्थेत आहेत. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पावसाळी अधिवेशनानंतर यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. व्यापारी संयमाने वागत असताना ही कारवाई योग्य नाही. त्यामुळे सर्व व्यापाऱ्यांकडून त्याचा निषेध करण्यात आल्याचे चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले व फेडरेशनचे अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी सांगितले.>आडत्यांची होतेय कुचंबणा बारामती मर्चंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष वाडीकर, उपाध्यक्ष सालपे यांनी याबाबत बाजार समितीला निवेदन दिले आहे. त्यानुसार आडत्यांच्या विरोधात शेतकऱ्याने तक्रार केलेली नाही. आज व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीस १६ जुलै रोजीच पत्र देऊन बाजार समितीने मालाची जबाबदारी लिलाव सुरू होईपर्यंत घेण्याची तयारी दर्शविल्यास बाजार आवारामध्ये शेतीमाल उतरून घेण्याची तयारी दर्शविली होती. तसेच खरेदीदाराने आयकर तरतुदीप्रमाणे टीडीएस कापून घेणे बंधनकारक राहील का? त्याचा कोणताही खुलासा बाजार समितीने केला नाही. या कारवाईमुळे तसेच खरेदीदार आडत लावून खरेदी करीत नसल्याने खरेदी करीत नाहीत. त्यामुळे आडत्यांची कुचंबणा होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याची भूमिका सहन केली जाणार नाही. कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत तेथील हमालांना आडत्यांनी शेतमाल न उतरून घेण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर आणलेला शेतकऱ्यांचा शेतमाल गोदामात ठेवण्यात आला आहे. तसेच, बाजार समितीने सध्याच्या किमान आधारभूत किमतीनुसार या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालावर ७५ टक्के रकमेचे बिनव्याजी तारण कर्ज दिले. सध्यादेखील शेतमाल तारणअंतर्गत शेतकऱ्यांचा माल उतरून घेतला जात आहे. व्यापाऱ्यांनी लिलाव सुरू करावेत. त्यानंतरच निलंबनाच्या कारवाईबाबत विचार करू. - अरविंद जगताप,सचिव, बाजार समिती