लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : इमारतीला वापर परवाना (ओसी) नसतानाही राज्यातील प्रत्येक शहरांत हजारो कुटुंबांचे तेथे वास्तव्य आहे. नुकतेच मुळशी येथील एका बांधकाम प्रकल्पाला ओसी नसतानाही तेथे वास्तव्य केल्याप्रकरणी ४५ घरमालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश महारेराने दिले आहेत. जमीन मालक आणि विकासक यांच्यातील वादाचा फटका रहिवाशांना बसण्याची चिन्हे आहेत.
अशा स्वरूपाचा महारेराने दिलेला हा पहिलाच आदेश असल्याचे सांगितले जात आहे. मुळशी तालुक्यात राजकुमार, संजय आणि विजय सस्ते या तीन भावांच्या मालकीच्या जमिनीवर निवृत्ती हाइट्स हा बांधकाम प्रकल्प उभारणीसाठी निरंजन आणि दत्तात्रय दशपुते या विकासकांशी करार करण्यात आला होता. त्यासाठी ९ जुलै, २०१२ मध्ये सस्ते बंधूंनी कुलमुखत्यारपत्रही दिले होते. करारानुसार या भावंडांना प्रकल्पात २६ हजार ५०० चौरस फुटांचे निवासी आणि १४८० चौरस फूट व्यावसायिक बांधकाम क्षेत्र दिले जाणार होते. मात्र, कालांतराने या करारावरून जमीन मालक आणि विकासकांमध्ये वाद झाला. तेव्हापासून जमीन मालक प्रकल्पाचे काम पूर्ण करू देत नसल्याची तक्रार विकासकांनी महारेराकडे दाखल केली होती.तर, विकासकाने करारातील अटी-शर्तींचा भंग केल्याने तो रद्द करून कुलमुखत्यारपत्रानुसार दिलेले अधिकार मागे घेत असल्याचे विकासकांना कळविल्याचा युक्तिवाद जमीन मालकांकडून केला जात होता. प्रकल्पातील बांधकामांना वापर परवाना नसतानाही तेथे ४५ कुटुंबे वास्तव्याला असून विकासकाने मान्य केल्यानुसार तेथे सोयी-सुविधा नसल्याची बाब सस्ते बंधूंच्या वकिलांनी निदर्शनास आणली होती. या प्रकरणी महारेराचे सदस्य बी.डी. कापडणीस यांच्यासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.वादग्रस्त प्रकल्पाचामार्ग मोकळाजमीन मालकांनी प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या मार्गात कोणत्याही स्वरूपाचे अडथळे निर्माण करू नयेत. विकासकांना लवकरात लवकर या प्रकल्पाचे शिल्लक काम पूर्ण करावे, असे आदेश कापडणीस यांनी दिले आहेत.ओसी नसतानाही येथे ४५ कुटुंबांचे वास्तव्य असल्याच्या मुद्दा त्यांनी दुर्लक्षित केला नाही. या प्रकरणी संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी ही बाब प्राधिकरणाचे सदस्य पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना निदर्शनास आणतील, असेही आदेशात नमूद आहे.