महागाईवर हवा सामान्यांना दिलासा : अपेक्षा नागपूरकरांच्या नागपूर : वाढती वित्तीय तूट, महागाई, आर्थिक मंदी आदींचा समतोल साधून अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आव्हान वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्यासमोर आहे. १० जुलै हा मोदी सरकारची सत्त्वपरीक्षा घेणारा दिवस ठरणार आहे. कराची मर्यादा कमी केली तर आर्थिक तूट आणखी वाढेल. कररचना सरळसोपी करून कृषी क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या विशेष योजनांची घोषणा व्हावी. महागाईवर नियंत्रण आणि सामान्यांना दिलासा अशी अर्थसंकल्पाकडून सर्व क्षेत्रातील लोकांना अपेक्षा आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाकडे अर्थतज्ज्ञांसह, उद्योग जगताचे लक्ष आहे. कठोर निर्णयाच्या नावाखाली निदान आतातरी, मोदी सरकारने खिसा रिकामा करू नये, त्यातही कर पुनर्रचना आणि महागाईवर नियंत्रण या जिव्हाळ्याच्या विषयांकडे सामान्यांचे डोळे लागले आहे. भयमुक्त व्यवसाय देशात भयमुक्त वातावरणात सन्मानपूर्वक व्यवसाय करण्यासाठी छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी सुटसुटीत आणि एक करप्रणाली आणावी. कमी व्याजदरात कर्ज मिळावे. छोटा व्यापारी जास्त कर भरतो आणि रोजगारही देतो. पण त्याच्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. विदेशी कंपन्यांच्या मॉल संस्कृतीशी स्पर्धा आणि तरुणांना छोट्या व्यवसायाकडे आकर्षित करण्यासाठी तज्ज्ञांकडून त्यांना प्रशिक्षण द्यावे. विदेशी कंपन्यांना देशात बोलावण्याऐवजी देशातील कंपन्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजनांची घोषणा करावी. किराणा आणि धान्य व्यवसायासाठी वेगवेगळे परवाने नकोत. सोपी आणि एकच परवाना पद्धत तसेच सुटसुटीत कायदे असावेत. छोट्या व्यापाऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज मिळावे. देशात गल्लीबोळात छोटा व्यापारी किराणा, खाद्य तेल वा धान्याचा व्यापार करतात. ग्राहक आणि उत्पादकांमधील तो दुवा असतो. अशांसाठी घोषणा कराव्यात. आयकरापेक्षा सेवाकरातून सरकारला अधिक महसूल मिळतो. सर्वच सेवा या टप्प्यात आहेत. सेवाकराचा टप्पा न वाढविता आयकराची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत न्यावी. कृषी-इंडस्ट्री व बँकिंगला प्रोत्साहनअर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कृषी, इंडस्ट्री आणि बँकिंगला प्रोत्साहन द्यावे. वित्तमंत्र्यांनी आयकर मर्यादा वाढवू नये आणि अर्थव्यवस्थेत उत्साह संचारण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राला वाव द्यावा तसेच आयातीत शुल्क कमी वा रद्द करणे व संपूर्ण देशातील उद्योगासाठी सकारात्मक निर्णय मोदी सरकारने घ्यावेत. कृषीमध्ये शेतकऱ्यांना फायदा मिळत नाही. केंद्राच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत कशा पोहोचेल, याचा आराखडा सरकारने सादर करावा. ऊर्जा प्रकल्पांचे अनुत्पादित कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण कमी करा. बांधकाम क्षेत्रात उत्साह संचारण्यासाठी गृहकर्जाचे दर कमी करा. टीडीएस वेळेत फाईल केले नाही तर कलम ३४ (ई) अंतर्गत करदात्याला दरदिवशी २०० रुपये दंड द्यावा लागतो. ही तरतूद रद्द व्हावी. भागीदारी फर्मवरील पर्यायी किमान कर (एएमटी) हटवावा आणि सर्व्हिस टॅक्स १० टक्क्यांवर आणावा. लघु उद्योगांना संजीवनीदेशाच्या आर्थिक विकासात लघु आणि मध्यम उद्योगांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून या उद्योगांकडे केंद्रच नव्हे तर राज्य सरकारचे दुर्लक्ष आहे. विविध करांच्या बोझ्याखाली उद्योजक त्रस्त आहेत. नवीन सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात करप्रणाली सुटसुटीत करण्यासह गृहउद्योग, लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या विशेष योजनांची घोषणा अपेक्षित आहे. किचकट करप्रणाली आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारे विविध परवाना पद्धत दूर करून विकास साध्य करण्यासाठी लागणाऱ्या योजना राबवाव्यात. उद्योजकांची मुले नोकरीकडे वळत आहेत. त्यांना प्रोत्साहन द्या. देशात सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या लघु व मध्यम उद्योगांना बँकांकडून कमी दरात कर्ज उपलब्ध व्हावे. मोठ्या कंपन्यांचा उद्योग डोळ्यासमोर ठेवून तयार केलेले कायदे लघु आणि मध्यम उद्योगांना बंधनकारक नसावे. १० कोटींपर्यंतची उलाढाल करणाऱ्या उद्योगांसाठी कायद्यांचा अडथळा नको.महागाईवर नियंत्रण गरिबांपासून श्रीमंतांपर्यंत अतिशय जिव्हाळ्याच्या महागाईच्या विषयावर सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित करून विशेष योजनांची घोषणा अर्थसंकल्पात व्हावी. कठोर निर्णयाच्या नावाखाली मोदी सरकारने खिसा रिकामा करू नये. नवीन प्रत्यक्ष कर कायद्याची माहिती नागरिकांना करून द्यावी. टीडीएसवर असलेली दंडाची तरतूद रद्द व्हावी. बँकिंग प्रणाली सक्षम केल्यास बहुतांश व्यवहार बँकिंगच्या माध्यमातून होतील, त्यामुळे काळ्या पैशाला वाव राहणार नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था सक्षम होण्यासाठी हातभार लागेल. कराद्वारे उत्पन्न वाढीसाठी सेवा कराची आकारणी समान आणि कमी करावी, अशी सामान्यांची मागणी आहे. कर मर्यादा वाढवावी व सेक्शन ८० सी अंतर्गत बचतीची मर्यादा एक वरून दोन लाखांवर न्यावी.
बजेट आनेवाला है!
By admin | Updated: July 7, 2014 01:13 IST