अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत उद्योजकांनी आनंद व्यक्त केला आहे तर मध्यमवर्गीय नोकरदार आयकरातील दुहेरी तरतुदींमुळे लाभ होणार की घाटा या विचारामुळे डोके खाजवत आहे. व्यापाऱ्यांनी अर्थसंकल्पाबाबत सावध प्रतिक्रिया दिली असतानाच पर्यावरणवादी, कामगार नेते यांनी निराशा झाल्याचा सूर लावला आहे.
शेतकऱ्यांनी यापूर्वी झालेल्या फसवणुकीचे दाखले देत अर्थसंकल्पातील तरतुदी किती प्रत्यक्षात येतील याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्य ठाणेकरांना बºयाच अपेक्षा होत्या. मात्र त्यापैकी बहुतांश अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसल्याचे ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांचे म्हणणे आहे. ठाणेकरांना अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत काय वाटते, याचा आढावा ‘लोकमत’ने घेतला.आरोग्यक्षेत्रासाठी उपलब्ध निधीत गतवर्षाच्या तुलनेत यंदा फक्त १० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. ही वाढ अपुरी आहे. जीडीपीच्या केवळ २ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च होत आहे. आरोग्यविषयक कार्यक्रम खूप जाहीर केले पण,त्यासाठी तरतूद कमी आहे. केवळ २ टक्के तरतूद आणि आयुष्मान भारत, जन औषधी योजना, टीबी हारेगा, मिशन इंद्रधनुष अशा यापूर्वी फुसक्या ठरलेल्या लवंगी फटाक्यांनी वरवर सजवलेला हा अर्थसंकल्प आरोग्यक्षेत्राच्या दृष्टीने पूर्ण निराशाजनक आहे.
- डॉ. दिनकर देसाई, आयएमए, ठाणे अध्यक्ष
हा अर्थसंकल्प फसवा आहे. देशात जी मंदीची लाट आहे त्यातून बाहेर काढणाºया उपाययोजना अर्थसंकल्पात अपेक्षित होत्या. त्यामुळे भविष्यातही मंदीचा फटका कायम राहणार आहे. देशात बेघर असलेल्यांची समस्या वाढत आहे, त्यांना निवारा देण्याची कोणतीही योजना दिसत नाही.
- अनंत राजे, व्यापारी, अंबरनाथ
अर्थसंकल्पात रेल्वेचा फारसा उल्लेख केलेला नाही. प्रवाश्यांची वाढती संख्या वाढत असतानाही उपनगरीय रेल्वेला नेहमीप्रमाणेच वाटाण्याच्या आक्षता लावल्या आहेत. दुखणे गुडघ्याला पण मलम शेंडीला या उक्तीनुसार वर्तन केले. पीपीपी तत्वावर स्टेशन सुधारणा होणे, १५० स्टेशनला फुकट वायफाय सुविधा, तेजसच्या १०० फेºया वाढवणे, या व्यतिरिक्त बजेटमध्ये रेल्वे प्रवाशांकरिता काही नाही. ठाणे-मुंबईत दररोजच्या अतिगर्दीमुळे १० ते १२ प्रवासी अपघातात मृत्युमुखी पडतात. त्याबाबत काही उल्लेख नाही. रखडलेले प्रकल्प म्हणजे दिवा-ठाणे ५-६ लाईन टाकणे, कल्याण-कसारा ३-४ लाईन आदींबाबत अर्थसंकल्पात तरतुद नसल्याने हा अर्थसंकल्प रेल्वेसाठी असून नसल्यासारखा आहे.
- नंदकुमार देशमुख, ठाणे प्रवासी संघटना अध्यक्ष
इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील गुंतवणूक ही या अर्थसंकल्पातील भक्कम बाजू आहे. प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा उद्योग क्षेत्राला नक्कीच फायदा होईल. आयकरची मर्यादा वाढविल्याने सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल. लोकांची क्रयशक्ती राहिल्यास त्याचा थेट फायदा हा रिटेल मार्केटला होईल. परिणामी बाजारातील मंदी काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.
- उमेश तायडे, अध्यक्ष,अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन
शेतकºयांसाठी केलेल्या तरतुदींमुळे भविष्यात शेतकºयांचे उत्पन्न वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. मात्र शेतकºयांचे उत्पन्न खरोखर वाढेल, अशी कोणतीही भरीव तरतूद दिसत नाही. शेतकरी प्रचंड आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. शेतकºयांना आर्थिक कोंडीतून बाहेर काढायचे झाले तर विकास दर ११ टक्क्यांवर नेणे गरजेचे आहे मात्र त्यासाठी पुरक तरतुदी या बजेटमध्ये नाहीत. कृषी संवर्धनाच्या कोणत्याही खास योजना बजेटमध्ये नाहीत. खासगीकरणाच्या निर्णयामुळे विद्यमान सरकार विकासाच्या नव्हे तर विनाशाच्या मार्गावर निश्चितच आहे.
- राकेश पाटील, शेतकरी, भिवंडी
ठाणे लघुउद्योग संघटना गेली अनेक वर्षांपासून कोपर ते भिवंडी रेल्वे मार्गावर पिंपळास रेल्वे स्थानक व्हावे, अशी मागणी करीत आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात उद्योग वाढत असून प्रवासी संख्या वाढत आहे. परंतु बजेटमध्ये या कामाचे सूतोवाच देखील नाही. तसेच लोकल तिकीटमध्ये दरवाढ नाही. परंतु गाड्यांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. आॅडिटची मर्यादा एक कोटी वरून पाच कोटी केल्याची स्वागतार्ह बाब आहे.
- डॉ. अप्पा खांबेटे, अध्यक्ष, टिसा
सहकारी बँकाचा इनकम टॅक्स हा ३० टक्क्यांहून २२ टक्क्यांवर आणला आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. प्रत्यक्षात त्याचा लाभ ५ टक्के की ८ टक्के मिळणार हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र २२ टक्के तरतुदीचा फायदा घेतला तर त्यात एक अट घातली आहे की, अन्य सुविधा मिळणार नाहीत. डिपॉझिट इन्शुरन्सचा स्लॅब पाच लाख रुपये करण्यात आला आहे. ही सवलत देत असताना प्रिमियम वाढणार आहे.
चांगल्या बँकांना त्याचा फायदा होणार आहे. तसेच बॅकिंग रेग्यूलेशन अ‍ॅक्टमध्ये काही सुधारणा करण्यात येणार आहे. सरकारला सहकारी बँका आपल्या नियंत्रणात आणायच्या आहेत. सहकारी बँकांचा सीईओ सुधारणेमुळे तेच नेमू शकतील. तसेच अर्थसंकल्पातील तूट खूप मोठी आहे. त्यामुळे उद्योगधंदे व रोजगाराला चालना कुठून मिळणार याविषयी काही सुस्पष्टता नाही. परदेशी कंपन्यांच्या गुंतवणूक वाढीसाठी भारताचे प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहेत.
- विलास देसाई, अध्यक्ष, कोकण सहकारी बँक असोशिएशन.
देशातील प्रदूषण रोखण्यासाठी ४ हजार ४०० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. दिल्ली ते डोंबिवली प्रदूषणाचा मुद्दा गंभीर आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी नेमलेले प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ठोस कारवाई करीत नाही. ४ हजार ४०० कोटी रुपयांपैकी किमान ४०० कोटी रुपये डोंबिवलीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी खर्च केले जावेत.
- राजू नलावडे,पदाधिकारी, डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशन
शेतकºयांसाठी १६ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला असून उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने ठेवले आहे. करदात्यांसाठी नवीन कररचना केली आहे. गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पातील कररचना व नवीन कररचना यापैकी पर्याय निवडण्याची मुभा आहे. नव्या कररचनेत कर कमी करण्यात आला असला तरी यात करदात्याचे एकूण उत्पन्न ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, कंपन्यांना लागणारा डिव्हीडंट डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स पूर्णपणे काढून टाकला आहे. वीजमीटर प्रीपेड करण्यात येणार असल्याने स्मार्ट मीटरद्वारे कंपनी आणि दर निवडण्याचा पर्याय आता असणार आहे.
- आशिष अनिल चौधरी, चार्टर्ड अकाउंटंट, डोंबिवली
केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरीक व दिव्यांगांसाठी ९ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. मात्र या तरतुदीपैकी ज्येष्ठ नागरीकांसाठी किती व दिव्यांगासाठी किती हे तूर्तास तरी स्पष्ट नाही. मात्र ज्येष्ठ नागरीकांना मिळणारे पेन्शन हे अत्यंत तुटपुंजे आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना किमान दोन हजार रुपये पेन्शन मिळावी, अशी तरतूद हवी होती. ज्येष्ठ नागरीकांना औषधोपचाराचा खर्च करण्यासाठी पैसा मिळेल, असा विचार करायला हवा. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात वृद्धाश्रम सुरु करण्याचे जाहीर केले होते. ही तरतूद केवळ कागदावर राहता कामा नये.
- रमेश पारखे, अध्यक्ष, फेस्कॉम ओळखपत्र समिती
लघुत्तम, लघु मध्यम उद्योग क्षेत्रातील थकबाकीदांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची मुदत मार्च २०२१ पर्यंत वाढवल्याची बाब आनंदाची आहे. स्टार्टअपना देण्यात येणारी कर सूट १० वर्षापर्यंत वाढवल्यामुळे नवीन स्टार्टअप्सना नक्की लाभ होईल.निर्यातीला चालना देण्यासाठी निर्यातदारांना राज्य व केंद्र सरकारने आकारणी केलेल्या ड्युटी व कराचा परतावा मिळणार ही सुद्धा स्वागतार्ह बाब आहे.
- संदीप पारीख,उपाध्यक्ष, चेंबर आॅफ स्मॉल इंड. असोसिएशन)उद्योगांना त्यांच्या बिलावर टीरेड फॅसिटोरींग सुविधा पूर्वी बँकांमार्फत दिली जायची. आता नॉन बँकिंग मार्फत सुद्धा पुरवली जाईल ही चांगली गोष्ट आहे. कृषी क्षेत्रास प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सोलर पंप व सामग्री बनवणाºया उद्योगांची मागणी वाढेल व त्यांच्या व्यवसाय वाढीस मदत होईल. केंद्र सरकारने सौरऊर्जा उद्योगांना प्रोत्साहन देत असताना ‘महावितरण’च्या ग्रीड सपोर्ट शुल्काच्या प्रस्तावामुळे मात्र महाराष्ट्रातील ग्राहकांचा हिरमोड होणार आहे. बँकेची विमांतर्गत एक लाखाची मर्यादा पाच लाखाची करण्याची आमची फार जुनी मागणी होती. आताच्या महागाईच्या काळात ही रक्कम १० लाख करणे जरूरी होते. एकूणच कही खुशी कही गम, अशी अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया आहे.- एकनाथ सोनवणे, कार्यकारी सचिव, टिसा