उभारी देण्यात सरकार अपयशी, घरांच्या किमती कमी होण्यात मर्यादा; करसवलतीचा किती फायदा होणार? याकडे लक्षकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाकडे बांधकाम क्षेत्राचे सर्वाधिक लक्ष लागले होते. गृहनिर्माण क्षेत्रातील मरगळ दूर करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात ठोस घोषणा होतील, अशी आशा होती. मात्र, ती फोल ठरल्याचा एकूणच सूर बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये पाहायला मिळत आहे.
दुसरीकडे बजेटमध्ये मांडलेल्या नव्या करप्रणालीचा व्यापाऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नसल्याचे व्यापारी सांगत आहेत. अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी सुधारण्यासाठी व कर्जात बुडालेल्या व्यापाऱ्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी व्यापाराला नवसंजीवनी देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही, अशी टीका व्यापाºयांनी केली आहे. अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवली कर आणि सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्सबाबत दिलासा न मिळाल्याने गुंतवणूकदारांची निराशा झाली.
कुचकामी आणि निराशाजनक अर्थसंकल्प : केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई आणि महाराष्ट्राची सर्वाधिक निराशा झाली आहे. देशाला सर्वाधिक कर देणाºया महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पात ठोस असे काहीच नाही. या अर्थसंकल्पात नवीन म्हणावे असे काहीच नाही. नव्या बाटलीत जुनीच दारू असाच काहीसा प्रकार आहे. शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा या आधीच करण्यात आली होती, पण म्हणजे नेमके काय करणार, काही ठोस उपाययोजनाच नाही.
२०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल, तर कृषी विकास दर ११ टक्के असला पाहिजे, पण तो फक्त २ टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे ही पोकळ घोषणा असून, शेतकºयांची फसवणूकच आहे. पाच नवीन स्मार्ट सिटीची घोषणा केली, पण जुन्या १०० स्मार्ट सिटींचे काय झाले? सर्वसामान्य नागरिकांना काय सुविधा दिल्या? ते सांगितले नाही. अर्थव्यवस्था मोडकळीला आली आहे. अर्थसंकल्प सादर होत असताना शेअर बाजार कोसळला, हे कसले निदर्शक आहे. रेल्वे खासगीकरण करणार, एलआयसी आणि आयडीबीआयचसुद्धा तेच करणार आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प अत्यंत कुचकामी आहे. फसव्या घोषणा, घटलेला विकासाचा दर, वाढलेली वित्तीय तूट त्यामुळे निराशाजनक आहे.
- बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
गोंधळलेल्या अर्थमंत्र्यांचा गोंधळलेला अर्थसंकल्प : देशात आर्थिक मंदी असल्याने आजच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, देशवासीयांच्या अपेक्षा केंद्र सरकारने पार धुळीस मिळविल्या आहेत. कोणतीच ठोस तरतूद नसलेल्या या अर्थसंकल्पाला गोंधळलेल्या अर्थमंत्र्यांचा गोंधळलेला अर्थसंकल्प असाच करावा लागेल़रस्त्याच्या कामांसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, तरीही मोठमोठ्या घोषणा केल्या गेल्या. या अर्थसंकल्पातून शेतकºयांना काहीच मिळालेले नाही. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासारखेही काही नाही.
करसवलतीच्या नावाखाली इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. याने लोकांना फायदा होईल, असे वाटत नाही. जीएसटीबाबत सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. मात्र, अनेक राज्यांना अजून पैसे दिले गेले नाहीत. जीएसटीमुळे राज्यांचे झालेले नुकसान कधी देणार, असा सवाल जयंत पाटील यांनी केला.
आयडीबीआयचे खासगीकरण म्हणजे, देशात स्वातंत्र्यानंतर जे तयार केले, ते मोडून काढायचे काम सुरू आहे़ माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पाला दशकांची दिशा दाखविणारा अर्थसंकल्प म्हटले आहे, परंतु जे एका वर्षाची दिशा देऊ शकत नाही, ते दशकाची दिशा काय देणार? महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पात काहीच नाही. महाराष्ट्र आता मोदींचे नावडते राज्य झाले आहे. मोदींचे लक्ष गुजरात आणि अहमदाबादेत आहे. मुंबईकडे दुर्लक्ष करून, त्याचे महत्त्व कमी करणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ जुमलेबाजी आहे. लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा अर्थसंकल्प आहे़
- जयंत पाटील, जलसंपदा मंत्री
सामान्यांच्या हाती भोपळा
केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे कामगार, शेतकरी, शोषित व सामान्य नागरिकांना ठोस स्वरूपात कोणताही लाभ होणार नाही. नेहमीप्रमाणेच हे बजेट देशातील वंचितांच्या व जनसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारेच आहे. जनतेची आर्थिक मंदीच्या झळांमधून सुटका करण्यासाठी काहीही तरतूद नाही.
- विजय कांबळे, कामगार नेता, भिवंडी
एका हाताने दिले, दुसºया हाताने काढले
आजच्या अर्थसंकल्पात करपात्र उत्पन्नात सूट दिल्याचे जाहीर केले. मात्र करदात्यांना मिळणारी वजावट कमी केल्याने एका हाताने दिले तर दुसºया हाताने काढून घेतले असा प्रकार झाला आहे . स्मार्ट मिटर बसवण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आली तर भिवंडीतील रहिवाशांना फायदा होणार आहे. कारण येथील टोरंट पॉवर विरोधात आम्ही ज्या मागण्या केल्या होत्या त्याच्याशी निगडीत ही बाब असल्याने त्याचा फायदा भिवंडीकरांना निश्चितच होणार आहे. खासगीकरणाच्या तरतुदींमुळे नागरिकांना त्रास होणार हे मात्र नक्कीच.
- अ‍ॅड. भारद्वाज चौधरी, भिवंडी
जनतेची दिशाभूल
बजेटमध्ये मांडलेल्या नव्या करप्रणालीचा व्यापाºयांना कोणताही फायदा होणार नाही. देशाची अर्थव्यवस्था अगोदरच ढासळली आहे. अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी सुधारण्यासाठी व कर्जात बुडालेल्या व्यापाºयांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी व्यापाराला नवंसंजीवनी देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. केवळ जनतेची दिशाभूल करणारे हे बजेट आहे.
- भूषण रोकडे, व्यापारी, भिवंडी
सरकारी कंपन्या विकण्याचा प्रकार घातक असून यामुळे बेरोजगारी वाढणार आहे. शेतकºयांचे कृषी व कृषी आधारीत उद्योगांचे उत्पन्न २०१९ पर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. आता ते लक्ष्य २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याची भाषा ही चालढकल आहे.-तुषार गायकवाड, मीरा रोड
अर्थसंकल्पामुळे अर्थव्यवस्था मजबुत होईल. नवीन स्टार्टअप कंपन्या व मध्यमवर्गीयांना करात भरपूर सुट दिली आहे.- सुरज नंदोला, भार्इंदर
हा अर्थहीन अर्थसंकल्प आहे. देशासमोर बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदीचे जे संकट आहे त्यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी ठोस नियोजन केलेलं नाही. आयात पुस्तकांवरील करवाढ विद्यार्थी, युवकांवर अन्यायकारक आहे.- अ‍ॅड. सुशांत पाटील, भार्इंदर
सवंग लोकप्रिय घोषणांनी लोकांना भुलवण्याची चलाखी केली आहे. शेतकरी व लघुउद्योजक यांना थेट बाजारपेठ मिळून त्यांची उलाढाल वाढावी यासाठी ठोस काही केलेले नाही.-प्रदीप सामंत, मीरारोड
जीएसटीमधील क्लिष्टता कायम
आयकराच्या बाबतीत संभ्रम दिसत आहे. त्याबाबत सुस्पष्टता आली पाहिजे. लहान व्यापाºयांना या अर्थसंकल्पातून काही मिळालेले नाही. जीएसटी मधील क्लिष्टता कमी होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र त्यात कोणतीही सुधारणा दिसत नाही.- संजय साळुंके, व्यापारी, बदलापूर
इलेक्ट्रीक गाड्यांवर करसवलत हवी
अंध अपंगांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतुद केलेली आहे. तसेच प्रथमच प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसत आहे. मात्र प्रदूषणावर काम करीत असतांना पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांना पर्यायी अशा सीएनजी आणि इलेक्ट्रीक गाड्यांवरील करात भरीव सवलत देण्याची गरज आहे. -रेझिल मेमन, पर्यावरणवादी, अंबरनाथ
बिल्डरांमध्ये नाराजी
उद्योजकांचा इन्कमटॅक्सचा स्लॅब ३० टक्के ठेवला आहे. यंदाच्या वर्षी तो २० टक्के करणे अपेक्षित होते. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत महसूल वाढ झाली असती. गृह प्रकल्प उभारणाºया व्यावसायिकांना काही उपयोग नाही. त्यामुळे गृह प्रकल्प क्षेत्रात या विषयी नाराजी आहे.-रवी पाटील, माजी अध्यक्ष, एमसीएचआय संघटना, कल्याण-डोंबिवली.
प्रत्येक तालुक्यात सुज्ज रुग्णालय हवे
रुग्णालयांकरिता तरतूद हवी. प्रकल्प बाधितांना योग्य तो मोबदला मिळेल याकरिता निधीची तरतूद करणे आवश्यक होते. प्रत्येक तालुक्यात सुसज्ज, अत्याधुनिक यंत्रणा असलेले रुग्णालय उभारण्यासाठी निधीची तरतूद करणे गरजेचे आहे.
-अ‍ॅड. जनार्दन टावरे, कल्याण
लांबलेला अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अपेक्षित तरतूद करणे गरजेचे होते. मात्र ती करण्यात आली नाही. इंजिनीअरिंग विद्यार्थ्यांना स्थानिक संस्थांमध्ये इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळणार असल्याने ही अर्थसंकल्पातील उत्तम बाब आहे. अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असताना हा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. गुंतवणुकीसाठी पैसे नाहीत. अशा वेळी धोरणात्मक बदल अपेक्षित होता. जेणेकरून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. मात्र या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. बेरोजगारी वाढते आहे. आर्थिक विकास दर घसरतो आहे. अशा वेळी अर्थसंकल्पातून खूप काही अपेक्षा होती. मात्र सरकारला अर्थव्यवस्थेची नाडी पकडता आली नाही.
- नितीन पोतदार, कॉर्पोरेट वकील
एलआयसीला विकायला काढल्याचे आजच्या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. शेतकºयांच्या मालाच्या हमी भावाविषयी चकारशब्द अर्थसंकल्पात नाही. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘पीपीपी’ ने रु ग्णालये आणि मेडिकल कॉलेज सुरू करणे हा स्तुत्य उपक्र म आहे. अर्थात या माध्यमातून वैद्यकीय क्षेत्र पोखरून खाणारे नवीन सम्राट निर्माण होऊ नयेत हीच अपेक्षा.
- उज्ज्वल जोशी, ठाणे
पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्यांना आयकरामधून वगळले आणि बँक गॅरेंटी एक लाखावरुन पाच लाख करणे हे स्वागतार्ह निर्णय आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीय नोकरदार, लहान उद्योजक यांना फायदा होणार आहे.
- मिलन भट