- प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील( ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, कोल्हापूर.)अर्थसंकल्पात सहकारी अर्थकारणाचा प्रत्यक्ष उल्लेख नाही. तसेच ग्रामीण विकासासाठी प्रत्यक्ष तरतुदी नाहीत; पण शेतीसाठी केलेल्या तरतुदी एका अर्थाने ग्रामीण विकासाला पूरक आहेत. या तरतुदींमध्ये १) शेतमालाच्या किमान आधार किमती उत्पादन खर्चाच्या १५० टक्के होतील, अशी व्यवस्था करणे. २) शेतमालाच्या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक बाजार व्यवस्थेशी (इनाम) कृषी उत्पन्न बाजार समिती जोडून घेणे. ३) शेतकरी उत्पादक संस्थांना प्रोत्साहक अंशदान देण्याचा प्रस्ताव.अंशदानाच्या तसेच करमुक्तीच्या योजना लागू करण्यात आल्या. ४) सिंचन व्यवस्था वाढविण्याच्या तरतुदी. ५) रस्तेविकास व रेल्वे विस्तार यांसाठी वाढीव खर्च. ६) शेती पतपुरवठ्यासाठी १० लाख कोटींवरून ११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद यांचा समावेश आहे. उपरोक्त तरतुदींमुळे शेतीची उत्पादकता, रोजगार वाढविण्यासाठी मदत होईल असे वाटते. एकंदरीत पाहता हा अर्थसंकल्प राजकीय उद्दिष्टपूर्तीसाठी मांडला गेला.२०१९मध्ये होणाºया सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन मतदार प्रतिकूल होणार नाही याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. ‘शेतकरी उत्पादक संस्था’ असे न म्हणता ‘सहकारी शेतीसंस्था’ असा शब्द वापरला असता तर बरे झाले असते. एका अर्थाने हा अर्थसंकल्प सहकारी अर्थकारणाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करणारा राजकीय स्वरूपाचा आहे. पूर्वीच्या ‘उज्ज्वला’ योजनेवरचा वाढीव खर्च, हा ग्रामीण विकासाचा अप्रत्यक्ष घटक आहे.
Budget 2018 : सहकारी अर्थकारणाकडे दुर्लक्ष, पण ग्रामीण विकासाला पूरक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 2, 2018 05:26 IST