ब्रिटिशकालीन कायदे सरकार बदलणार

राज्यात आजही ब्रिटिशकालीन कायद्यांप्रमाणे सरकारी कारभार चालत असला, तरी ते कायदे बदलण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क भार्इंदर : राज्यात आजही ब्रिटिशकालीन कायद्यांप्रमाणे सरकारी कारभार चालत असला, तरी ते कायदे बदलण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात त्यातील १० कायदे बदलण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी येथे केले.मीरा-भार्इंदर शहर भाजपाने येथील व्यंकटेश बॅन्क्विट हॉलमध्ये आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. मीरा-भार्इंदरमध्ये डीम्ड कन्व्हेअन्सची समस्या दी इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट या ब्रिटिशकालीन कंपनीच्या सुमारे साडेतीन हजार एकरहून अधिक जागेवर मालकी हक्क असल्याने उद्भवली आहे. या कंपनीला हद्दपार करा, अशी मागणी होत असताना महसूलमंत्र्यांनी त्या कंपनीचा जमिनीवरील दावा सरकारने हद्दपार केल्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महसूल विभागाकडून झोपड्यांसह सर्व प्रकारच्या बांधकामांना भरमसाट अकृषिक शुल्क (एनए) भरण्याच्या नोटिसा काढून ते शुल्क त्वरित भरण्यासाठी संबंधितांवर दबावतंत्राचा वापर करण्यात येत असल्याची बाब विविध संघटनांनी निदर्शनास आणून दिली. ते शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली. त्याला महसूलमंत्र्यांनी नकार देत सरकारी शुल्क भरणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. अधिकाऱ्यांकडून शुल्कवसुलीसाठी सुरू असलेला जाचक पाठपुरावा थांबवण्याच्या सूचना विभागाला देण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. डीम्डची ५०० प्रकरणे हातावेगळीदरम्यान, आमदार नरेंद्र मेहता यांनी २००० पूर्वीच्या झोपड्यांकडून एनए शुल्क आकारू नये, अशी मागणी केली. महापौर गीता जैन यांनी शहरात तहसील कार्यालय सुरू व्हावे, अशी मागणी करत शहरात डीम्ड कन्व्हेअन्सच्या हजार प्रकरणांतून केवळ ५०० प्रकरणे हातावेगळी केल्याचे त्या म्हणाल्या.