व्यवसाय करण्याच्या हक्कावर मद्यविक्रेते दावा करू शकत नाहीत

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत आपल्याला व्यवसाय करण्याचा हक्क आहे, असा दावा मद्यविक्रेते करू शकत नाहीत, असा निर्वाळा

मुंबई : राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत आपल्याला व्यवसाय करण्याचा हक्क आहे, असा दावा मद्यविक्रेते करू शकत नाहीत, असा निर्वाळा सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिला. राज्य सरकारला या व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
ताडी-माडी विक्री केंद्र चालवण्यासंदर्भात राज्य सरकारने २०१६मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेला काही ताडी-माडी विक्रेत्यांनी
उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २०१६च्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, ताडी-माडी विक्री केंद्राचा परवाना मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीची ताडीची १ हजार झाडे असणे बंधनकारक आहे.
तसेच तो ज्या भागाचा रहिवासी आहे, त्याच भागातील ताडी-माडी विक्री केंद्र चालवण्याचा परवाना देण्यात येईल. या अधिसूचनेमुळे परवानाधारकांना तालुक्याबाहेर ताडी-माडी विकण्यावर निर्बंध आला. ज्यांच्याकडे आधीपासूनच परवाना आहे, त्यांचे म्हणणे लक्षात न घेताच राज्य सरकारने ताडी-माडी विक्री केंद्रांचा लिलाव केला.
राज्य सरकारची ही अधिसूचना बेकायदा व मनमानी आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी ताडी-माडी विक्रेत्यांनी याचिकांद्वारे केली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
राज्य सरकारचा हा मनमानी कारभार असून, ताडी-माडी विक्रेत्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत नागरिकांना त्यांना हवा तो व्यवसाय करण्याचा हक्क बहाल करण्यात आला आहे. मात्र राज्य सरकार या हक्कावरच गदा आणत आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. तर ही अधिसूचना जनहितार्थ काढल्याचे राज्य सरकारने खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी)