दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलवरील (Petrol Diesel) उत्पादन शुल्क (Exice Duty) कमी करत राज्यातील जनतेला दिलासा दिला होता. त्यानंतर केंद्रानं राज्यांनीही व्हॅट (VAT) कमी करावा असं आवाहन केलं होतं. या आवाहनानंतर अनेक राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करत आपल्या राज्यातील नागरिकांना दिलासा दिला होता. परंतु महाराष्ट्रानं अद्यापही व्हॅटमध्ये कपात करण्याची कोणतीही माहिती दिलेली नाही. यावरून भाजपनं महाविकास आघाडीवर टीकेचा बाण सोडला आहे.
"मोदी सरकारने पेट्रोलच्या दरात पाच रुपये आणि डिझेलच्या दरात दहा रुपये सवलत दिल्यानंतर आता महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारनेही व्हॅटमध्ये कपात करून राज्यात अधिकची सवलत दिलीच पाहिजे," असं मत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केलं. आसाम आणि गोवा या छोट्या राज्यांना सवलत देणे परवडते तर महाराष्ट्र या सर्वात श्रीमंत राज्यालाही सवलत परवडली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
"केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारनेही पेट्रोल डिझेलवरील करात कपात करून दिलासा द्यावा, अशी जनतेची स्वाभाविक अपेक्षा आहे. पण सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी कांगावा करून सर्व सवलत केंद्रानेच द्यावी असे सांगितले आहे. हा धक्कादायक प्रकार आहे. सर्व जबाबदारी केंद्रानेच पार पाडावी आणि राज्याने केवळ कर वसुली करावी हे चालणार नाही," असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
"सातत्यानं जबाबदारी ढकलायची""पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीच्या विरोधात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलने केली. पण आता केंद्राने सवलत दिल्यानंतर राज्यात व्हॅटमध्ये कपात करून पेट्रोल डिझेलचा दर आणखी कमी करण्यात सत्ताधारी आघाडीकडून टाळाटाळ सुरू झाल्याने या तीनही पक्षांचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे. या पक्षांना जनतेच्या प्रश्नांशी काही देणे घेणे नसून केवळ केंद्र सरकारवर सातत्याने जबाबदारी ढकलायची आहे हे स्पष्ट झाले आहे," असेही ते म्हणाले.
वस्तूस्थिती समजून घ्यादेशात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपाच्या जागा सहावरून वाढून सात झाल्या व याखेरीज भाजपाच्या मित्रपक्षांचे उमेदवार निवडून आले. दुसरीकडे या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या दहावरून आठ झाली. तरीही भाजपाची पिछेहाट झाल्याचा दावा करणाऱ्यांनी वस्तुस्थिती समजून घ्यावी, असा टोला त्यांनी हाणला. विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपाची पिछेहाट झाल्याने पेट्रोल डिझेलच्या दरात केंद्राने सवलत दिल्याचा भाजपाविरोधी पक्षांचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे, असे ते म्हणाले.