मुंबई : माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र सदनाचे कंत्राट देताना घोटाळा केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एसीबी व सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांचे संयुक्त विशेष पथक नेमण्याच्या आदेशाचा न्यायालयाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करणारा पंकज भुजबळ यांचा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला़पंकज भुजबळ यांनी हा अर्ज केला होता़ मनी लाँड्रिंगच्या आरोपीच्या चौकशीस केंद्र सरकारची परवानगी लागते़ मात्र सक्तवसुली संचनालयाने अशी परवानगी घेतलेली नाही़ तेव्हा न्यायालयाने या आदेशाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती भुजबळ यांनी अर्जात केली होती़ मात्र चौकशीसाठी विशेष पथक नेमण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका करण्यात आली होती़ ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली़ त्यामुळे आता या आदेशामध्ये उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही़ तसेच ११ मुद्द्यांवर भुजबळ कुटुंबीयांची चौकशी होणार आहे़ त्यामुळे या चौकशीला थोडा वेळ लागेल, असे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले़ते ग्राह्य धरीत न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला़ तसेच हे पथक प्राथमिक चौकशीसाठी नेमण्यात आले आहे़ त्यामुळे या चौकशीसाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले़ छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र सदनाचे कंत्राट देताना कसा घोटाळा केला व त्यांच्याकडे कशी बेहिशेबी मालमत्तेचा लेखाजोखा आपच्या अंजली दमानिया यांनी जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयासमोर ठेवला व त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली़ त्याची दखल घेत न्यायालयाने संयुक्त पथक नेमले असून, सध्या भुजबळ कुटुंबीयांची चौकशी सुरू आहे़ (प्रतिनिधी)
भुजबळांना पुन्हा हायकोर्टाचा दणका
By admin | Updated: February 25, 2015 02:29 IST