खामगाव : मुलींचा जन्मदर घटल्याने केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून गेल्या काही वर्षांपासून ह्यबेटी बचाओ- बेटी पढाओह्ण कार्यक्रम राबविला जात आहे. मात्र २0११ च्या जनगणनेनुसार काही जिल्ह्यांमध्ये अपेक्षित उद्दिष्टपूर्ती दिसून येत नसल्याने हा कार्यक्रम पुन्हा २0१७ पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. सदर कार्यक्रम राबविण्यासाठी राज्यातील १0 पश्चिम विदर्भातील बुलडाणा, वाशिम या जिल्ह्यांसोबतच राज्यातील बीड, जालना, औरंगाबाद, जळगाव, अहमदनगर, उस्मानाबाद, सांगली, कोल्हापूर या १0 जिल्ह्यांचा समावेश असून या जिल्ह्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येवून मुलींचा घसरलेला जन्मदर वाढविण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जाणार आहे. यामध्ये लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत खात्री देणे, मुलींच्या जीवनमानाच्या सुरक्षेबद्दल खात्री देणे ही उद्दिष्ट्ये राहणार आहेत. उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्यस्तरावर सुकाणू समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच महिला व बालविकास विभागाने जिल्हा कृती आराखडा तयार केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पीसीपीएनडीटी संबंधी टास्क फोर्स जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात येणार आहे. या टास्क फोर्सची महिन्यातून एकदा तर कार्यकारी समितीची तीन महिन्यातून एकदा बैठक घेतली जाणार असून मार्गदर्शन व आढावा घेतल्या जाईल. .
या विभागांचीही घेतल्या जाणार मदत
उद्दिष्टपूर्तीसाठी शासनाच्या आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास, आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग, माहिती व जनसंपर्क विभाग इत्यादी विभागांकडून मदत घेतली जाणार आहे. अशी आहेत उद्दिष्ट्ये... यामध्ये लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत खात्री देणे, मुलींच्या जीवनमानाच्या सुरक्षेबद्दल खात्री देणे ही उद्दिष्ट्ये राहणार आहेत. सदर कार्यक्रम केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राबविण्यात येत असून प्रत्येक जिल्हानिहाय यावर ११९.९६ लाख रुपये खर्च केल्या जाणार आहे.