मुंबई : बारावीच्या परीक्षेच्या काळात केंद्रांना अखंड वीजपुरवठा करण्याचे उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य शासनाने मान्य केले. तशी हमी मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी मंगळवारी न्यायालयाला दिली़ शनिवारपासून बारावीची परीक्षा सुरू होत असून, राज्यातील १२५ परीक्षा केंद्रांमध्ये वीज नसल्याची धक्कादायक बाब सोमवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आली़ त्यावरून न्यायालयाने शासनाचे कान उपटले व परीक्षा केंद्रांना जनरेटर अथवा पर्यायी वीज व्यवस्था द्या, असे आदेश दिले़ जनरेटर पुरवण्याचे जबाबदारी शिक्षण अधिकारी तसेच गट शिक्षणाधिकऱ्यांची असेल, असे अॅड़ वग्यानी यांनी सांगितले. नवी मुंबई येथील सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू गवळी यांनी ही याचिका केली होती़
बारावी परीक्षा लोडशेडिंगमुक्त
By admin | Updated: February 18, 2015 02:47 IST