वसई : लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेल्या बाळाला या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत दरमहा ५ हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय वसईचे न्यायमूर्ती एस.बी. पवार यांनी बुधवारी दिला.
अर्जदार युवती जोडीदारासमवेत लिव्ह इनमध्ये काही वर्षे राहत होती. कालांतराने विवाह करण्याचेही त्यांनी ठरविले होते. परंतु काही काळाने तो तिचा छळ करू लागल्याने ती माहेरी राहत होती. दरम्यान, त्यांना मुलगा झाला. तिचा जोडीदार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने व या मुलाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा? हा प्रश्न निर्माण झाल्याने तिने वसई न्यायालयात धाव घेतली. आपले स्त्रीधन परत करावे व मुलासाठी पोटगी मंजूर करावी, असा अर्ज तिने न्यायालयात दाखल केला. त्या सुनावणीत हा आदेश गुरुवारी दिला.
विवाह झालेला असो वा नसो जे विवाह करण्यास पात्र आहेत व जे पती-पत्नीसारखे राहतात त्यांना पती-पत्नी मानले जावे, असा निर्णय मद्रास हायकोर्टाने दिला आहे. त्याचा आधार या निर्णयाला आहे. खटल्याच्या सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्यासाठी समन्स बजावण्यात आल्यानंतरही तरुण उपस्थित नव्हता. सुनावणी त्याच्या अनुपस्थितीत झाली. त्यानुसार मुलाला दरमहा पाच हजार रुपये अंतरिम पोटगी द्यावी, असा आदेश न्या. पवार यांनी दिला.