लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ हे पुरस्कार अभियान राबविण्यास मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या अभियानातील पुरस्कारांकरिता दरवर्षी २९० कोटी ३३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. विविध क्षेत्रात अत्युत्कृष्ट कामाबद्दल अभियानात एक हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार असून, अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा राहणार आहे.
ग्रामपंचायतीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी पाच कोटी, द्वितीय क्रमांकासाठी तीन कोटी आणि तृतीय क्रमांकासाठी दोन कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे, तर विभागस्तरीय पुरस्कारात विभागनिहाय पहिल्या ३ ग्रामपंचायती अशा एकूण १८ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे १ कोटी, ८० लाख आणि ६० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरासाठी ३४ जिल्ह्यांतील एकूण १०२ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकासाठी ५० लाख, द्वितीयसाठी ३० लाख आणि तृतीयसाठी २० लाखांचा पुरस्कार देण्यात येईल.
तालुकास्तरावर ग्रामपंचायतीला प्रथम क्रमांकासाठी १५ लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी १२ लाख, तृतीय क्रमांकासाठी ८ लाख रुपये अशा एकूण १ हजार ५३ ग्रामपंचायती आणि ५ लाख रुपयांचे दोन विशेष पुरस्कार (७०२ पुरस्कार) देण्यात येणार आहेत.
पंचायत समितीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी २ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी दीड कोटी आणि तृतीय क्रमांकासाठी १ कोटी २५ लाख रुपयांचा पुरस्कार, विभागस्तरावर (१८ पुरस्कार) प्रथम क्रमांकासाठी १ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ७५ लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी ६० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
१० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’
महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या ‘उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना’अंतर्गत १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. योजनेसाठी २०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला.
रास्त भावासाठी अधिनियमात सुधारणा
शेतमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा परिषदेसाठी पाच कोटींचा पुरस्कार
जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी ५ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ३ कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येईल. या अभियानाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
अकॅडमीसाठी ठाण्यातील जमीन
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथे जमीन देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.