मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपद निवडीचा कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीने महाविकास आघाडीच्या तीन मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने रविवारी राज्यपालांकडे सुपूर्द केला. मात्र यासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी कायदेशीर सल्ला घेणार आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाचे शेवटचे दोन दिवस शिल्लक असताना निवडणूक कार्यक्रमावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या कार्यक्रमाला अनुमती देण्यासाठी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादीचे नेते, अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह राज्यपालांची भेट घेतली. त्यांनी आम्हाला याबाबत सोमवारी निर्णय देतो, असे सांगितल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांना दिली. राजभवन येथे सुमारे अर्धा तास ही भेट चालली. बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षपद निवडीचा कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीने आम्ही राज्यपालांना दिला आहे.
या कार्यक्रमाला राज्यपालांनी अनुमती द्यावी, ही विनंती करण्यासाठी आम्ही आलो. यासंदर्भात राज्यपालांना काही अभ्यास करायचा आहे, माहिती घ्यायची आहे. ती माहिती घेतो आणि कळवितो, असे राज्यपालांनी सांगितले. दरम्यान भाजपचे बारा निलंबित आमदार आणि विधान परिषदेतील बारा आमदारांची नियुक्ती या दोन्ही विषयाची चर्चा झाली नसल्याचे शिंदे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीला महत्त्वविधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीसाठीची तारीख राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनंतर निश्चित करावयाची आहे. विधिमंडळांच्या नियमांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीला महत्त्व असल्याचे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सेवानिवृत्त प्रधान सचिव व विधिमंडळ कामकाजाचे तज्ज्ञ डाॅ. अनंत कळसे यांनी लाेकमतशी बाेलताना सांगितले.
नावाबाबत काँग्रेसची सावध खेळी : अध्यक्षपदासाठी पृथ्वीराज चव्हाण आणि संग्राम थोपटे या दोन नावांची शिफारस हायकमांडकडे करण्यात आल्याची चर्चा आहे. मात्र, राज्य सरकार आणि राजभवनातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांकडून वेळेत अनुमती मिळण्याबाबत साशंकता आहे.
आम्हाला एका फोनवर दिल्लीतून नाव समजेल. त्यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांत तसा प्रस्ताव विधिमंडळात सादर करता येऊ शकतो. आता राज्यपालांना काही लोकांचा सल्ला घ्यायचा आहे. तो सल्ला ते घेतील, योग्य निर्णय घेतील आणि निवडणूक होईल.- बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री
विधानसभेला कायम अध्यक्ष असणे आवश्यक आहे. दोन दिवसांत ही निवड व्हायला हवी. त्यामुळे नियमानुसार अनुमती देण्याची मागणी आम्ही राज्यपालांकडे केली. त्यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.- एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री