पिण्याचे पाणी वापरल्याप्रकरणी विचारला जाब

महापालिकेच्या विस्तारीत इमारतीच्या बांधकामासाठी महापालिका प्रशासनाकडूनच पिण्याचे पाणी वापरण्यात आल्याप्रकरणी नगरसेवकांनी मुख्य सभेत प्रशासनाला जाब विचारला

पुणे : महापालिकेच्या विस्तारीत इमारतीच्या बांधकामासाठी महापालिका प्रशासनाकडूनच पिण्याचे पाणी वापरण्यात आल्याप्रकरणी नगरसेवकांनी मुख्य सभेत प्रशासनाला जाब विचारला. त्यावर स्पष्टीकरण देताना महापालिका प्रशासनाची चांगलीच भंबेरी उडाली. एकीकडे प्रशासनाकडून पाण्याची नासाडी केली जात असल्याने प्रभागातील नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळू शकत नसल्याची टीका सोमवारी नगरसेवकांनी केली.महापालिकेच्या विस्तारीत इमारतीच्या बांधकामाला पिण्याचे पाणी वापरले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आला. या प्रकरणाची अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या मुख्य सभेत सोमवारी याचे पडसाद उमटले. महापालिकेच्या विस्तारीत इमारतीसाठी २ कोटी रुपयांच्या निधीचे वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेत मांडण्यात आला होता. त्या वेळी मनसेच्या नगरसेविका रूपाली पाटील यांनी वर्गीकरणाला विरोध नाही; मात्र त्याच्या बांधकामाला पिण्याचे पाणी वापरले जात असल्याबाबत प्रशासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी केली. प्रभागातील नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याच्या सातत्याने तक्रारी येत असताना अशी पाणीटंचाई योग्य नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.विस्तारीत इमारतीसाठी खोदकाम करताना पाण्याचे झरे लागले असून, त्याचे पाणी बांधकामासाठी वापरले जात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. तुम्ही बांधकामासाठी पिण्याचे पाणी वापरले असल्याचे पुरावे सादर करू असे सांगताच प्रशासनाकडून सावरासावर करण्यात आली.> बकेट खरेदीत अनियमिततामहापालिकेकडून २०१५-१६ या वर्षासाठी साडेसात लिटरच्या बकेटची खरेदी करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात ठेकेदाराने सात लिटर क्षमतेचीच बकेट पुरविली असल्याचा आरोप नगरसेवक धनंजय जाधव यांनी केला. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी न करता ते स्वीकारले कसे, याची विचारणा त्यांनी केली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी सांगितले. > शहरातील ५०० गोठ्यांचे होणार स्थलांतरशहरातील गोठे स्थलांतरित करण्यासाठी शासनाने मुंढवा येथे १५० एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार १५० गोठ्यांचे तिथे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मात्र, हे पुनर्वसन करण्यासाठी १९८४ चा आरोग्य परवाना त्या गोठामालकाकडे असावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक गोठ्यांचे पुनर्वसन रखडले असल्याची माहिती आरोग्यप्रमुख एस. टी. परदेशी यांनी सभागृहाला दिली. ही अट शिथिल करण्याच्या ठरावास मुख्य सभेने मंजुरी दिली. त्यामुळे गोठ्यांच्या स्थलांतराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.