सेवा कर न भरल्याप्रकरणी उद्योजकास अटक, कायद्यानंतरची शहरातील पहिलीच कारवाई

ग्राहकांकडून वसूल केलेला सुमारे ६ कोटी ९४ लाख रुपयांचा सेवा कर वेळेत सरकारच्या तिजोरीत जमा न केल्याप्रकरणी जीएसजी इंटेलिजन्स विभागाने एम.पी.एंटरप्राइजेस अँड असोसिएटस लिमिटेड(एमपीईएएल) कंपनीचे चेअरमन मधुकर अनंत पाठक यांना सोमवारी अटक केली.

पुणे : ग्राहकांकडून वसूल केलेला सुमारे ६ कोटी ९४ लाख रुपयांचा सेवा कर वेळेत सरकारच्या तिजोरीत जमा न केल्याप्रकरणी जीएसजी इंटेलिजन्स विभागाने एम.पी.एंटरप्राइजेस अँड असोसिएटस लिमिटेड(एमपीईएएल) कंपनीचे चेअरमन मधुकर अनंत पाठक यांना सोमवारी अटक केली. त्यांना शिवाजीनगर येथील न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने २३ आॅक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. जीएसटी कायदा लागू झाल्यानंतरची शहरातील ही पहिलीच कारवाई आहे.डीजीजीएसटीआयच्या पुणे क्षेत्रीय युनिटच्या उपसंचालक वैशाली पतंगे यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी इंटेलिजन्सच्या विशेष पथकाकडून ही कारवाई करण्यात आली. याबाबत जीएसटी इंटेलिजन्सकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एम. पी. एंटरप्राइजेस अँड असोसिएटस लिमिटेड(एमपीईएएल) ही कंपनी विविध सेवा पुरविणारी नोंदणीकृत कंपनी आहे. मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सी, भाड्याने चारचाकी वाहन देणे, स्वच्छता सेवा आणि सुरक्षा आणि गुप्तहेर सेवा अंतर्गत नोंदणी करण्यात आली आहे.पुणे शहरात विविध ठिकाणी त्यांची कार्यालये आहेत. कंपनीने विविध सेवा देताना २०१२ -१३ ते २०१५ -१६ दरम्यान सुमारे ६ कोटी ९४ लाख रुपयांचा सेवा कर वसूल केला. पण तो शासनाकडे न भरता त्याचा परस्पर अपहार केला. यापूर्वी त्यांची चौकशी केली असता कंपनीने ३ कोटी ४४ लाख रुपयांची तीच तीच चलने पुन्हा पुन्हा वापरुन फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले. तसेच भाड्याने दिल्या जाणा-या वाहन देण्याच्या व्यवसायात १ कोटी ४९ लाख रुपयांच्या चुकीच्या नोंदी केल्याचे आढळून आले आहे. २०१५ -१६ मध्ये त्यांनी २ कोटी रुपयांचा कमी कर भरल्याचे आढळून आले आहे. त्यानंतर त्यांच्यावर फायनान्स अक्ट,१९९४ च्या कलम ९१(१) नुसार गुन्हा दाखल करून पाठक यांना सोमवारी बाणेर येथील राहत्या घरातून अटक करण्यात आली. पाठक यांना न्यायालयीन कोठडी मंजूर केली असली तरी त्यांच्या व्यवहारांची काटेकोर तपासणी केली जात असल्याचे वैशाली पतंगे यांनी सांगितले.देशभर जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यातील कराची रक्कम शासनाकडे भरली जात आहे की नाही, याची तपासणी जीएसटी इंटेलिजन्सकडून केली जात आहे. त्यात दोषी आढळणा-यांवर जीएसटी कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. सेवा कर न भरणा-यांकडून शासनाबरोबरच ग्राहकांचीही फसवणूक केली जात असल्याचे जीएसटी इंटेलिजन्सकडून सांगण्यात आले.