राज्यात 165 सरकारी वकिलांची नियुक्ती, प्रलंबित खटले मार्गी लागण्याची चिन्हे; राज्य लोकसेवा आयोगाची मंजुरी

अपु-या न्यायाधीशाबरोबरच तोकड्या सरकारी वकिलांमुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित रहाणारे खटले आता काही प्रमाणात गतीने मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.

मुंबई : अपु-या न्यायाधीशाबरोबरच तोकड्या सरकारी वकिलांमुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित रहाणारे खटले आता काही प्रमाणात गतीने मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. राज्यभरातील विविध जिल्ह्यामध्ये तब्बल 165 सहाय्यक सरकारी वकीलांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. परिविक्षाधीन सहाय्यक अभियोक्ता गट अ व ब या पदावर त्यांची विविध जिल्ह्याच्या ठिकाणी नियुक्ती निवड करण्यात आलेली असून नियुक्तीच्या ठिकाणी त्वरित हजर रहाण्याचे आदेश गृह विभागाने केलेले आहेत.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यतेने ही पदे भरली जात असून संबंधित उमेदवारांना सेवेत कायम होण्यासाठी निर्धारित मुदतीमध्ये आवश्यक प्रशिक्षण व चाचण्या घ्याव्या लागणार आहेत.राज्यातील विविध न्यायालयात दाखल खटल्यामध्ये सरकारपक्षाची बाजू मांडण्यासाठी आवश्यक सरकारी अभियोक्ता वर्ग अ व ब पदाचे अधिकारी नसल्याने अनेक वेळा सरकारला वेळेत बाजू मांडता येत नाही. त्यामुळे मंजूर पदातील रिक्त जागा भरण्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाला कळविण्यात आले होते. त्यानुसार परीक्षा घेवून एमपीएससीने गेल्यावर्षी 28 सप्टेंबरला 174 उमेदवारांची यादी सरकारकडे पाठविली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने त्यापैकी पात्र ठरलेल्या 165  जणांच्या मुंबईसह राज्यातील विविध जिल्ह्यामध्ये नियुक्ती करण्यात आलेल्या आहेत. महसुल वर्गातील रिक्त पदानुसार त्यांचे वाटप करण्यात आले असल्याचे अभियोग संचालनालयाकडून सांगण्यात आले.