लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्य सरकारने पक्षपातीपणा करत स्वत:च्याच पक्षातील आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधी’चे वाटप केल्याचा आमदार रवींद्र वायकरांचा आरोप राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे फेटाळला आहे. वायकर न्यायालयाची दिशाभूल करत आहेत. शिवसेनेत फूट पडण्याआधीच निधीचे वाटप करण्यात आले होते. त्यावेळी शिवसेनेत असलेल्या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठीही निधी देण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी वायकरांनी आक्षेप घेतला नाही, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
नगरविकास विभाग व जिल्हा नियोजन समितीने वायकर यांनी केलेले सर्व दावे प्रतिज्ञापत्राद्वारे फेटाळत त्यांच्या याचिकेवर आक्षेप घेतला आहे. रवींद्र वायकर यांनी महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधी व जिल्हा वार्षिक योजना निधी एकच असल्याचे समजून चूक केली आहे. स्थानिक विकास निधीचे वाटप आणि वितरण सर्व आमदारांमध्ये समप्रमाणात करण्यात आले आहे. जिल्हा वार्षिक निधीचे वितरण व वाटप जिल्हा नियोजन समिती करते. निधीचे वाटप मतदारसंघानुसार न होता योजनांनुसार केले जाते. राज्य आपत्कालीन विभागाने लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांनुसार ७०० योजनांसाठी निधी वितरीत करण्याची सूचना केली होती. त्यांच्या शिफारशी विचारात घेऊन २०२२ मध्ये निधीचे वाटप करण्यात आले, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी भूषण देशपांडे यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
‘वार्षिक जिल्हा योजना’ संपूर्ण विकासाच्या आवश्यकतेच्या आधारे तयार करण्यात येते. मुंबईच्या विशिष्ट वैशिष्ट्यांमुळे उपनगरी भाग हा १०० टक्के शहरी जिल्हा आहे. जिल्हा आराखडा मतदारसंघनिहाय तयार केलेला नाही. सरकारचे तसे निर्देशही अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे निधी वाटपात पक्षपात किंवा भेदभाव केल्याचा आरोप नाकारण्यात येत आहे, असे जिल्हा नियोजन समितीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचे म्हणणे काय?
- ठराविक राजकीय पक्षांच्या आमदारांच्या मतदारसंघासाठीच निधीचे वितरण आणि वाटप करण्यात आले आहे, या चुकीच्या धारणेवर याचिका दाखल करण्यात आल्याचा दावाही समितीने केला आहे.- तसेच वायकर यांनी सरकारने पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप फेटाळताना नियोजन समितीने म्हटले आहे की, याचिकादारांनी बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या आमदारांना किती निधी मिळाला आहे, हे याचिकेत नमूद केले आहे. मात्र, निधी वाटप केल्यानंतर बऱ्याच कालावधीनंतर शिवसेनेत फूट पडली. त्यावेळी निधी वाटप करताना वायकर यांनी आक्षेप घेतला नाही.- वायकर यांनी केलेली याचिका दंड आकारून फेटाळावी, अशी विनंती नगरविकास विभागाने न्यायालयाला केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.