अकोला, दि. १९- अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव्ह मल्टी स्टेट शेड्युल्ड बँकेत तब्बल ७६ कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त रकमेचा घोटाळा झाल्याची तक्रार दाखल करून घेत, सिटी कोतवाली पोलिसांनी या प्रकरणी प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवून तपास करावा, असा आदेश चवथे प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी यशदीप मेश्राम यांनी मंगळवारी बजावला.विभागीय सहकारी संस्था सह निबंधक (लेखा) यांच्या अहवालामध्ये, अकोला अर्बन बँकेत ७६ कोटी ४६ लाख ७७ हजार ७४८ रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. बँकेने २0१३ मध्ये मुख्य शाखेच्या लेखा परीक्षणासाठी नेमलेले नागपूरस्थित सनदी लेखापाल प्रतिष्ठान, बँकेच्या लेखा परीक्षणाचे नियमित काम बघणारे अकोलास्थित सनदी लेखापाल प्रतिष्ठान आणि बँकेने सादर केलेल्या ह्यरेकॉर्डह्णच्या आधारे सह निबंधकांनी हा निष्कर्ष काढला आहे. ह्यबँक रिकन्सिलिएशनह्णमध्ये ५४ कोटी ५६ लाख, ९८ हजार ७५६ रुपये, छुप्या खात्यांमध्ये १७ कोटी ९७ लाख ८७ हजार २४९ रुपये, चालू खात्यांमधील ह्यओव्हरड्राफ्टह्णमध्ये २ कोटी ३८ लाख ५५ हजार ६८0 रुपये, नागपूर येथील गांधीबाग शाखेत १ कोटी ५ लाख रुपये, अमरावती येथील जयस्तंभ शाखेत ३६ लाख ७२ हजार ९८५ रुपये आणि ह्यलोन सॉफ्टवेअरह्णमध्ये ११ लाख ६३ हजार ७८ रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे सह निबंधकांच्या अहवालात म्हटले आहे. सह निबंधकांच्या अहवालातील निष्कर्षाच्या आधारे, बँकेच्या अधिकार्‍यांनी घोटाळा केल्याचे म्हणता येते, असे अकोला न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. सदर घोटाळा योजनाबद्धरीत्या घडविण्यात आला आणि तब्बल १४ वर्षे सुरू होता, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात सिटी कोतवाली पोलिसांशी संपर्क साधला असता, अद्याप न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत आपल्यापर्यंत पोहचली नसल्याचे सांगण्यात आले. आदेश प्राप्त झाल्यानंतर गुन्हा नोंदवून तपास करू, असे सिटी कोतवालीचे ठाणेदार अनिल जुमळे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.अकोला अर्बन बँकेचे भागधारक असलेल्या पुरुषोत्तम व्यास यांनी बँकेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याची तक्रार, अकोल्याच्या मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात केली होती; मात्र व्यास यांनी ठपका ठेवलेल्या १९ गैर अर्जदारांच्या नेमक्या भूमिकांवर अर्जात प्रकाश टाकला नसल्याच्या कारणास्तव, १0 ऑक्टोबर २0१४ रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळून लावण्यात आला होता. त्यानंतर व्यास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २0१५ मध्ये अकोला न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला होता आणि व्यास यांचा अर्ज विचारात घेण्याचा आदेश पारित केला होता. त्यानंतर १७ डिसेंबर २0१६ रोजी व्यास यांनी अमरावतीचे विभागीय सहकारी संस्था सह निबंधक (लेखा) यांचा अहवाल अकोला न्यायालयात सादर केला होता. तो अहवाल विचारात घेऊन, गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचा आदेश, अकोला न्यायालयाने १७ जानेवारी रोजी सिटी कोतवाली पोलिसांना दिला.असा झाला घोटाळाअनु. क्र.तपशील घोटाळय़ाची रक्कम१)बँक रिकन्सिलिएशन ५४५६९८७५६२)छुपी खाती १७९७८७२४९३)चालू खात्यांमधील ओव्हरड्राफ्ट २३८५५६८0४)नागपूरस्थित गांधी बाग शाखा १0५00000५)अमरावतीस्थित जयस्तंभ शाखा ३६७२९८५६)लोन सॉफ्टवेअर ११६३0७८
अकोला अर्बन बँक घोटाळ्याच्या तपासाचा आदेश!
By admin | Updated: January 20, 2017 02:53 IST