अकोला जिल्ातील पाणीटंचाई वाढीस जिल्हा प्रशासनाचे गलथान धोरण कारणीभूत असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. गतवर्षी ग्रामपंचायत, बीडीओ व पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या कामाचे १ कोटी ६६ लाख रुपयांचे बिल प्रलंबित असताना, नव्याने कामे करण्याच्या जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाने शासकीय कर्मचारी संकटात सापडले आहेत. यंदा पाणीटंचाईची झळ अनेक गावांना बसत आहे. दिवसाआड निघणारे मोर्चे आणि जनक्षोभ लक्षात घेता जिल्हाधिकार्यांनी पाणीटंचाई निवारण्यासाठी कामे करा, असे आदेश दिले आहेत. या कामात कुचराई करणार्यांवर जिल्हाधिकारी कारवाई करणार असल्याने सरपंच व ग्रामसेवकांसह संबंधित अधिकार्यांची बोलती बंद झाली आहे. सन २०१२ ते २०१३ या काळात जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाने ४१० गावांत पाणीटंचाई निवारण्यासाठी युद्धपातळीवर कामे करण्यात आली. यामध्ये टँकरने पाणीपुरवठा, विंधन विहीर दुरुस्ती, नळयोजना दुरुस्ती व तात्पुरती नळ योजना या कामांचा समावेश होता. गावागावांत कामे झाल्यामुळे काही प्रमाणात का होईना ग्रामस्थांची तहान भागली होती. या कामासाठी १ कोटी ६६ लाख २० हजार रुपये खर्च झालेत. हा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेला सुपूर्द करायचा असतो; परंतु हा निधीच ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेला प्राप्त झाला नसल्याची माहिती मिळाली आहे. जिल्ातील सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी अनेकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले; परंतु काहीच उपयोग झाला नाही. मागील थकबाकी कायम असताना यंदा नव्याने कामे कशी करायची, असा प्रश्न आता अधिकार्यांना पडला आहे. पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमात कुचराई केल्यास प्रशासकीय स्तरावर कारवाई करण्याचे संकेत मिळाल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. सन २०१२ व २०१३ मध्ये कामे करताना ग्रामपंचायतींनी उधारीवर साहित्य आणून कामे केलीत. यंदा निधी नसल्यामुळे कामे कशी करायची, असा प्रश्न सरपंच व ग्रामसेवकांपुढे उभा ठाकला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळणारा निधी ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयामार्फत कामे करणार्या यंत्रणेला दिला जातो; परंतु आतापर्यंत एक रुपयासुद्धा मिळाला नाही, हे विशेष. तात्पुरती पुरक नळ योजनेच्या कामासाठी मोरगाव भाकरे ग्रामपंचायतला १३ लाखांचे साहित्य पुरविले होते; परंतु दोन वर्षांचा कालावधी उलटत असला तरी एक पैसाही प्राप्त झाला नाही.
पाणीटंचाई निवारण्यासाठी अकोला जिल्हा प्रशासनाची नौटंकी
By admin | Updated: May 24, 2014 01:10 IST