- अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई
हाराष्ट्राची ६५ वर्षांची गौरवशाली परंपरा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाने मुंबईत साजरी केली. त्यासाठी आदित्य ठाकरे यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील जांभोरी मैदानाची निवड केली गेली. या मैदानावर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्कार झाला. मात्र, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण आणि उद्धव ठाकरे यांनी या सत्काराकडे पाठ फिरवली. माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान सरकारमधील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही जांभोरी मैदानावरील सत्काराकडे पाठ फिरवत सातारा गाठले. स्वतःचा सत्कार स्वीकारण्यासाठी त्यांनी त्यांचे दूत म्हणून मंत्री प्रताप सरनाईक यांना पाठवले.
भाजपचा भविष्यातला जवळचा मित्र अजित पवारांची राष्ट्रवादी असेल, यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिक्कामोर्तब केले. अजित पवार यांना जवळ ठेवणे भाजपच्या जसे फायद्याचे आहे, तसेच समोर कसलाच पर्याय नसल्यामुळे अजित पवारही त्या घरात जशी आणि जेवढी जागा मिळेल तेवढ्यात समाधान मानून राहायला तयार झाले आहेत. त्याउलट एकनाथ शिंदे यांची सतत कुठल्या ना कुठल्या कारणाने नाराजी समोर येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी यांच्या नातेसंबंधात कडवटपणा आला आहे. ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. तेव्हा ते आम्हाला निधी देत नाहीत, असे म्हणत शिंदे गटाने ठाकरेंना जय महाराष्ट्र केला होता. तेच अजित पवार आता शिंदे यांच्या गटाकडे असणाऱ्या खात्यांचा निधी लाडक्या बहिणीसाठी वळवत असल्यामुळे मंत्री संजय शिरसाठ यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. रायगडला आदिती तटकरे व नाशिकला गिरीश महाजन यांच्या हस्ते महाराष्ट्रदिनी ध्वजारोहण झाले. ही सगळी नाराजी असताना त्यात अजित पवार यांनी भर टाकण्याचे काम केले. शिंदे यांचे दूत म्हणून आलेल्या प्रताप सरनाईक यांचा सत्कार तर केला. मात्र, तुम्हाला यायचं नव्हते तर तसे कळवायचे, दूत कशाला पाठवला? असा सवालही एकनाथ शिंदे यांना केला. तेव्हा आपण आलो ते योग्य केले की अयोग्य, असा प्रश्न सरनाईक यांना पडला असेल.
या सगळ्या नाट्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भाषणाने कळस चढवण्याचे काम केले. “मी दोन वेळा मुख्यमंत्री झालो नाही, तर तीन वेळा झालो. त्यात सर्वांत कमी तासांचा मुख्यमंत्री आणि अजित पवार हेही कमी तासांचे उपमुख्यमंत्री असा आमचा रेकॉर्ड झाला आहे, पण आज जे मजबूत राज्य दिसतेय, त्याची त्या ७२ तासांतच मुहूर्तमेढ रोवली गेली होती”, असे सांगून “अजित पवार - फडणवीस ये फेविकॉल का जोड है” असेच त्यांनी दाखवून दिले. फडणवीस हे बोलत असताना दादांचा उजळलेला आणि भरत गोगावले यांचा उतरलेला चेहरा जांभोरी मैदानावर चर्चेचा विषय होता. गौरवशाली महाराष्ट्राच्या महोत्सवाला सर्व माजी मुख्यमंत्री आले असते तर बरे झाले असते. हा राजकीय मंच नव्हता, असे सांगत, राष्ट्रवादी काँग्रेसने आमचा सन्मान केला, त्याबद्दल फडणवीस यांनी त्यांना धन्यवादही दिले. आता या सगळ्या घटनाक्रमात काय राजकीय आणि काय अराजकीय हे ज्याचे त्याने ठरवावे.
दोन उपमुख्यमंत्र्यांचे दोन घटनाक्रम या १५ दिवसांत चर्चेचा विषय ठरले आहेत. काश्मीर प्रकरणानंतर एकनाथ शिंदे काश्मीरला गेले. महाराष्ट्रातल्या अडकलेल्या लोकांना त्यांनी सुखरूप महाराष्ट्रात आणले, अशा बातम्या शिंदे गटाकडून दिल्या गेल्या. मात्र, हा सगळा खर्च सरकारने केला होता, अशी माहिती समोर आली आणि शिंदे गटाने स्वतःच्याच नेत्याची अडचण करून ठेवली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने शक्ती आणि भक्तीचा इतिहास राज्यापुढे ठेवला. ६५ वर्षांचा महाराष्ट्राचा इतिहास दर्शवणारी दालने त्यांनी उभी केली. ही दालने मंत्रालयात महिनाभर ठेवा, अशा सूचना करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दादांच्या कामाला प्रमाणपत्र दिले. व्हेवज हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील उपक्रम मुंबईत पार पडला. त्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोघांची भाषणे झाली. दोन्ही उपमुख्यमंत्री त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. पण दोघांनाही बोलण्याची संधी नव्हती. तेव्हा अजित पवार यांनी इतका सुंदर उपक्रम महाराष्ट्राला दिला, त्याबद्दल पंतप्रधानांचे अभिनंदन करणारी बातमी माध्यमांना दिली. शिंदे यांच्याकडून मात्र असे काही झाल्याचे दिसले नाही. नेत्यांच्या आजूबाजूला चांगले सल्लागार असावे लागतात. ते नसतील किंवा असतील तर काय व कसे घडू शकते, यासाठी ही उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. अर्थात, दिलेला सल्ला ऐकला जातो की नाही, हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.या कार्यक्रमातच माजी मुख्यमंत्री म्हणून नारायण राणे आणि अशोक चव्हाण यांचे सत्कार झाले, पण दोघांचीही बॉडी लँग्वेज उत्साहवर्धक नव्हती. ‘नाईलाज को क्या इलाज’ अशी त्यांची अवस्था त्यांच्या एकंदरीत वावरावरून दिसत होती. आजूबाजूला घडणाऱ्या राजकीय कार्यक्रमांमधून समान सूत्र शोधण्याचा प्रयत्न केला, तर अशा अनेक गमतीजमती दिसून येतात. त्यातून राजकारण छोटी-मोठी वळणे घेत असते. या महिन्यात अशी काही वळणे महाराष्ट्राच्या राजकारणाने घेतली हे नक्की.
जाता जाता : मुंबईच्या डम्पिंग ग्राउंडबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि सरकारला फटकारले आहे. कांजूरच्या डम्पिंग ग्राउंडची जागा वनखात्याची आहे. तिथे डम्पिंग ग्राउंड करता येणार नाही. तीन महिन्यांच्या आत पर्यायी व्यवस्था करा, असे आदेश दिल्याने महापालिकेची मोठी अडचण झाली आहे. यावर युद्धपातळीवर निर्णय झाले नाहीत तर देशाच्या आर्थिक राजधानीत जागोजागी कचऱ्याचे ढीग दिसू लागतील. ७० ते ८० हजार कोटींच्या ठेवी असणारी आशिया खंडातील सगळ्यात श्रीमंत महापालिका स्वतःसाठी डम्पिंग ग्राउंड उभे करू शकत नाही. आजपर्यंत ज्या ज्या राजकारण्यांनी महापालिका चालवली, त्या सगळ्यांच्या अपयशाचे हे फलित आहे.